नवी दिल्ली – काही दिवसांपूर्वी सायबर गुन्हेगारांनी दिल्लीस्थित ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या सर्व्हरवर डल्ला मारला होता. सर्व्हर हॅक झाल्यामुळे तेथील सेवा प्रभावित झाल्या होत्या. आपला देश डिजिटल व्यवहाराकडे वाटचाल करत आहे, पण या प्रकारच्या सायबर हल्ल्याने सायबर सुरक्षा अडचणीत आणली आहे. यामध्ये चीनच्या हॅकर्सचा मोठा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे.

चीनने सायबर हल्ल्याचा प्रयत्न केला
काही काळापूर्वी चीनने सायबर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता. अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्‌स येथील एका खाजगी गुप्तचर संस्थेने लडाखजवळील पॉवर स्टेशनवर चिनी हॅकर्सनी सायबर हल्ला केल्याचा खुलासा केला होता. या अहवालानुसार, काही महिन्यांपासून शेजारील देशाने उत्तर भारतातील अनेक ठिकाणांना लक्ष्य केले होते. मात्र, हॅकर्सना त्यांच्या हेतूत यश आले नाही.

सायबर हल्ल्यांमुळे केवळ आपल्या देशाची सुरक्षा धोक्‍यात येत नाही तर लोकांचे आर्थिक नुकसानही होऊ शकते. गेल्या वर्षी एक बातमी आली होती की काही चिनी मोबाईल ऍप्लिकेशन्स आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक बनत आहेत. आज आपला देश डिजिटल व्यवहाराकडे वाटचाल करत आहे.

लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी डिजिटल व्यवहारांसाठी मोबाईल ऍप्लिकेशन्सचा वापर करत आहेत, त्यामुळे सरकारने सायबर सुरक्षेसाठी योग्य ती पावले उचलणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरून कोणतेही मोबाईल ऍप्लिकेशन देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवू शकत नाही किंवा केवळ सायबर चोर कोणाच्या पैशाची फसवणूक करू शकत नाही. आपल्या देशाच्या हितचिंतकांचे आर्थिक नुकसान करण्यासाठी सरकारने देशातील अनेक मोबाईल ऍप्लिकेशन्सच्या वापरावर बंदी घातली आहे, यासाठी सरकारने असा युक्तिवाद देखील केला आहे की यापैकी काही मोबाईल ऍप्लिकेशन्स आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करतात.

अखंडता आणि सुरक्षिततेसाठी धोका आहे. जर एखाद्या देशाने आपल्या नापाक कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर त्याला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे आणि हा प्रयत्न सरकारने डिजिटल स्ट्राइकच्या माध्यमातून केला आहे. देशातील वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या किंवा फसवणुकीच्या घटनांबाबत सायबर क्राईम सेलने चपळाई दाखवावी. हा डिजिटल दक्षतेचा काळ आहे हे लक्षात ठेवा.

कोणत्याही देशाची सुरक्षा हे गुप्तचर यंत्रणांबरोबरच प्रशासकीय अधिकारी आणि राज्य पोलिसांचेही प्राधान्य असते, परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेमुळे जनतेच्या नरकात जाण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते, हे खेदजनक आहे. देशातील प्रत्येक गाव आणि शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांकडून लाच घेऊन अधिकारी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेशी खेळत आहेत. काहीवेळा कोणताही पोलिस शहरे आणि चौकाचौकात कोणाचेही आधार कार्ड किंवा मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र तपासत नाही. परिसरात काही घटना घडल्यावरच अशा कारवायांना जोर येतो. दक्षता हरवली असता अपघात झाल्याचेही बोलले जात आहे.

पोलिसांनी अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्या भागात कारवाई करावी. कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीला भाड्याचे घर देण्यापूर्वी पोलिस ठाण्यातून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. तसे न केल्यास शिक्षेची तरतूद असावी. आपला निष्काळजीपणा देशाच्या सुरक्षेशी खेळत नाही का? देशविरोधी घटना घडू देण्यापूर्वी दक्ष राहणे गुन्हा आहे का? पोलिस खात्याची अशी उदासीनता भविष्यातील संकटांना निमंत्रण नाही का? देश आणि समाज जागृत करण्यासोबतच एक राष्ट्राच्या भावनेने सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करावे लागतील, तरच देशद्रोह्यांपासून आपण सुरक्षित राहू शकतो.