विशेष : डॉ. सुनील थिगळे

“ग्राहक देवो भवः’अशा ग्राहकाला देवत्व प्राप्त करून देणाऱ्या आणि मातृ, पितृ, आचार्य यांच्या पंक्तीत नेऊन बसवणाऱ्या पाट्या अनेक व्यावसायिकांनी आपल्या दुकानात कार्यालयात “कॅश काऊंटर’वर लावलेल्या आपण पाहतो आणि देवत्वाशी आपली झालेली तुलना पाहून सुखावतो आणि मग त्या व्यावसायिकाने दिलेली वस्तू, सेवा ही आपल्या भाविकाने भक्तिपोटी दानपेटीत व्यवहारात न चालणारा खराब, न चालणारा पैसाही देव ज्या निर्विकारपणे स्वीकारतो तसेच ग्राहक म्हणून आपणही स्वीकारतो आणि आपल्या मनाच्या समाधानाबरोबरच त्या व्यावसायिकाला आनंदही देतो. रोजच्या दैनंदिन जीवनात असे अनेक क्षण आपल्यापैकी अनेकजण अनुभवत असतात. त्यामुळेच “राजा’ होण्याऐवजी रंक होत जातात.

हे का घडतं, याचा विचार करण्याइतपतही वेळ आपल्याकडे राहिलेला नाही. “ग्राहक’ या शब्दाची व्याख्या आणि व्याप्ती समजून घेणे नागरिकांना आवश्‍यक वाटत नाही. आपले हक्क आणि अधिकार याविषयी राष्ट्रीय, राज्य- जिल्हास्तरांवर असणारे कायदेविषयक ग्राहक अनभिज्ञ असतो. ग्राहक हक्क व अधिकार याचे राष्ट्रीय धोरण समजून घेण्याचे कष्ट ग्राहकही घेत नाही आणि विशिष्ट प्रकारची शासनयंत्रणाही ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यात तुटपुंजी पडत असल्याने अयशस्वी ठरते. याच ग्राहकाच्या अज्ञानाचा गैरफायदा हा अनेक व्यापाऱ्यांना लबाडी करण्यास सक्षम बनवितो. यात ग्राहकाने स्वतःला सतर्क ठेवून आपले हक्क व संरक्षणाचे कायदे जाणून घेणे आणि ते दैनंदिन जीवनात अंमलात आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

ग्राहकांचे अधिकार व हक्क याचा विचार प्रगत राष्ट्रांनीही फारसा केला नव्हता. भांडवलशाहीने प्रभावीत व्यापार हा त्यांच्या उद्यमपणाने चालविला जायचा. कायद्याचे कोणतेही भय नसल्याने ग्राहकांची लूट सर्रासपणे चालायची आणि ग्राहक ते निमूटपणे सहन करीत असत.

ग्राहक चळवळीचा इतिहास सुरू झाला तो अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ केनडी यांनी अमेरिकी कॉंग्रेस पुढे केलेल्या सन 1962 मधील भाषणापासून. त्यांनी प्रथमतः ग्राहकांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान अधोरेखीत केले. त्यांच्या भाषणात ग्राहकांचे मूलभूत हक्काचे कथन त्यांनी केले. भाषणाचा गोषवारा असा “ग्राहक’ या शब्दाच्या व्याख्येत आपणा सर्वांचाच समावेश होतो.

ग्राहक हा सर्वात मोठा आर्थिक गट आहे. तो खासगी तसेच सार्वजनिक आर्थिक निर्बंधावर परिणाम करतो. अर्थव्यवस्थेतील दोन तृतियांश ग्राहक खर्च करतात. असे असूनही त्यांची मते ऐकली जात नाहीत. या भाषणाने ग्राहक जागृतीचे पहिले पाऊल पडले असे म्हणता येईल.

त्यावर अनेक चळवळीतील विचारवंतांनी विचार मंथन केले आणि विविध संघटना त्यावर युरोप व अमेरिकेमध्ये कार्यरत झाल्या. त्यातीलच एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटना (कंझ्युमर इंटरनॅशनल) की ज्या संघटनेने ग्राहक हक्क जागृतीचे कार्य जगभर पसरविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.

भारतात हा विचार रुजायला 1980 चे दशक उजाडावे लागले. महाराष्ट्रात ग्राहक चळवळीला बळ दिले ते बिंदू माधव जोशी यांनीच. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहक चळवळीचे प्रणेते म्हणून त्यांचा उल्लेख करणे आवश्‍यक आहे. या चळवळींच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर केंद्र सरकारकडून 24 डिसेंबर 1986 रोजी ग्राहकांचे हक्क व अधिकार अधोरेखित करीत त्यांच्या संरक्षणाचा “ग्राहक संरक्षण कायदा-1986′ हा संसदेत पारित होऊन अंमलात आला.

लोकशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्राहक हा केंद्रस्थानी असल्याचे या कायद्याने स्पष्ट केले आणि ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी व त्यांच्या तक्रारींना न्याय देण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर नियमबद्ध यंत्रणा स्थापित केली गेली.

या कायद्यांमधील त्रुटी व सुधारणा यांचा साकल्याने विचार करून सन 2002 मध्ये सुधारीत ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आला. या कायद्याने अन्याय झालेल्या, फसवणूक झालेल्या, नियमांचे पालन न झाल्याने नुकसान झालेल्या ग्राहकांना योग्य न्यायव्यवस्थेद्वारे न्याय मिळविणे सुकर झाले आहे तसेच अवैध व्यापार, सेवा देण्यास कुचराई करणे, भेसळ, ड्युप्लीकेट मालाची विक्री करणारे यांच्यावर

कडक कारवाई होऊन या दुष्प्रवृत्तींना आळा घालण्याचे काम या कायद्याने केले आहे.
कायदा झाला आहे पण ज्यांच्यासाठी हा कायदा झाला, ज्यांना हक्क, अधिकार आणि संरक्षण दिले तोच ग्राहक अजूनही डोळे झाकूनच आहे. दैनंदिन जीवनावश्‍यक वस्तू व सेवा खरेदी करताना व्यापाऱ्यांच्या “मार्केटींग गिमिक्‍स’वर भुलून स्वतःला फसवून घेतो आणि फसवले गेले तरी त्यावर कानाडोळा करून “आपलीच चूक झाली’ असे गृहीत धरून तक्रार करण्याऐवजी गप्प बसतो. त्यामुळेच या प्रभावी कायद्याचे कायदेपण निष्प्रभ ठरते. ग्राहकांना अनेक हक्क या कायद्याने दिले आहेत. त्यात
1) माहिती मिळविण्याचा हक्क,
2) ग्राहकांच्या आरोग्य रक्षणाचा हक्क
3) निवड करण्याचा हक्क
4) तक्रार करण्याचा हक्क
5) सुरक्षिततेचा हक्क
6) आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क
7) मत ऐकले जाण्याचा हक्क
8) ग्राहक शिक्षणाचा हक्क
9) मूलभूत गरजा पुरविण्याचा हक्क

हे दिलेले हक्क मिळविण्यासाठी ग्राहकही जागृत हवा. तसेच त्यानेही त्याची जबाबदारी आणि कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत हेही तितकेच आवश्‍यक आहे. ग्राहकांमध्ये खरेदी करताना चिकित्सक वृत्ती हवी. “जाऊदे…सोडून देऊ’ वृत्ती सोडून योग्य ती कृती केल्यास तयारी हवी, तक्रार देऊन न्याय मिळविण्यासाठी संघर्षवृत्ती हवी, सामाजिक बांधिलकी व त्याची जाण हवी. अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला निर्भीडपणे सहकार्य करायला हवे. संघटित होऊन एकजुटीने आवाज उठवायला हवा. अनेक ग्राहक संरक्षण संघटना ग्राहक चळवळींमधून ग्राहक जागृती करीत आहेत.

शासनानेही “जागो ग्राहक जागो’चा नारा दिला आहे. जिथे शासनयंत्रणा कमी पडते तेथे एन.जी.ओ. मदतीला घेऊन चळवळ यशस्वी करण्याचा शासनाने प्रयत्न केला तर जनजागृती होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आणि सक्षम होऊ शकेल व ग्राहक संरक्षण कायद्याचे यश संपादित होईल या सगळ्यांसाठीच “ग्राहका उघड आपले डोळे…’