जीवनावश्‍यक वस्तूंचीही ठराविक वेळेतच खरेदी

पुणे – कोंढवा ते आरटीओ परिसर “सील’ करण्याच्या आदेशा पाठोपाठ पुणे पोलिसांनी आता येथे 100 टक्‍के कर्फ्यू लागू केला. रस्त्यावर फिरणे, जीवनावश्‍यक वस्तू खरेदीनिमित्ताने बाहेर पडणे तर दूरच परंतु नागरिकांना आता दारातही थांबता येणार नाही. तसे केल्यास थेट पोलिसांच्या दंडुका नव्हे तर कडक कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. हा आदेश 14 एप्रिलपर्यंत लागू आहे.
या परिसरात सर्वाधिक करोना बाधित सापडल्याने हा भाग सोमवारी सील केला. येथील रस्त्यांवर बॅरिकेडींग केले. खडक, कोंढवा, फरासखाना, स्वारगेट या पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या काही भागांत हा पूर्णत: कर्फ्यू लागू केला आहे.

या भागात रस्त्यावर, गल्लोगल्ली याठिकाणी संचार, वाहतूक, फिरणे, उभे राहणे, थांबून राहणे, रेंगाळणे या सर्व कृत्यांवर पोलिसांनी मनाई केली आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रतिबंधित क्षेत्रातील बॅंकाही बंद ठेवण्यात येणार असून, केवळ एटीएम सेवा सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

या प्रतिबंधित भागातील जीवनावश्‍यक वस्तू आणि सेवा पुरवणारी केंद्रे दिवसभरात केवळ दोन तासच ग्राहकांसाठी खुली ठेवण्यात येणार आहेत. सकाळी 10 ते दुपारी 12 अशी ती वेळ असणार आहे. मात्र, ती सुरू ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात येईल, आणि वेळ शिथिल केल्याची उद्‌घोषणा करण्यात येईल, त्यानंतरच नागरिकांनी त्या सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच नागरिकांना खरेदीसाठी बाहेर पडायचे असल्यास मास्क, हॅण्डग्लोव्हज, सॅनिटायझर या खबरदारीच्या उपायांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, या ठिकाणी वस्तू घेण्यासाठी यायचे असेल तर गर्दी टाळावी, आवश्‍यक सामाजिक अंतराचे भान राखावे अन्यथा संबंधित दुकाने बंद करण्यात येतील. बॅंकिंग सुविधेसाठी सर्व बॅंकांनी आपली केवळ एटीएम केंद्रेच कार्यान्वित ठेवावीत.

काय आहेत कर्फ्यूचे नियम?

वरील मनाई आदेश पोलीस, संरक्षण दल, आरोग्य विभाग, दवाखाना, औषधालय, अत्यवस्थ रुग्णाची वाहतूक, करोना प्रतिबंधक उपाययोजना संबंधित पुणे महापालिका आणि शासकीय सेवा, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी तसेच पोलीस सह आयुक्‍त कार्यालयाकडून परवानगी दिलेल्या व्यक्‍ती यांना लागू नाहीत. मात्र, त्यासाठी ओळखपत्र आवश्‍यक आहे.

नागरिकांना विविध कारणांसाठी विविध शासकीय आस्थापनांकडून देण्यात आलेल्या वाहन वापर आणि वाहतुकीची सवलत रद्द करण्यात आली आहे.

या क्षेत्रातून शहराच्या अन्य भागात प्रवास आवश्‍यक असणाऱ्यांची त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी वास्तव्याची सुविधा संबंधित आस्थापनांनी उपलब्ध करून द्यावी जेणेकरून करोना संक्रमणशील क्षेत्रांतील त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध घालणे शक्‍य होईल.