विचारलेल्या प्रश्‍नांची अधिकाऱ्यांना ठोस उत्तरे देता आली नाहीत

पुणे – कंपन्यांचे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत महापालिकेच्या शाळा तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागांसाठी सामाजिक संस्थांनी शहरात वापरलेल्या निधीवरून तसेच या कामासाठी पालिकेकडून नेमण्यात आलेल्या पुणे सिटी कनेक्‍ट या संस्थेशी केलेल्या करारावरून महापालिका प्रशासनाची मुख्यसभेतच बोलती बंद झाली. याप्रकरणी प्रशोत्तरात नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना उपायुक्‍त विशेष तसेच अतिरिक्‍त आयुक्‍तांसह, महापालिका आयुक्‍तांनाही ठोस उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे काहीवेळ सभागृह शांत झाले होते.

नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी मार्च 2019 च्या मुख्यसभेत याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर तब्बल 11 महिन्यांनंतर चर्चा करण्यात आली. यावेळी बागवे यांनी सीएसआरचे अहवाल देण्यासाठी मुख्यसभेने दिलेले आदेश तसेच अहवाल दिलेत का तसेच अहवाल पूर्ण आहेत याची माहिती विचारली तेव्हा उपायुक्‍त विशेष डॉ. वनश्री लाभशेटवार यांना कोणतीही समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. त्यानंतर अतिरिक्‍त आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावेळी सीएसआरचे काम पुणे सीटी कनेक्‍ट या संस्थेला देण्यात आले असेल तर त्यांच्याशी झालेला करार आणि आतापर्यंत झालेल्या कामाचा अहवाल काही नाही असा प्रश्‍न बागवे यांनी उपस्थित केला.

तसेच, या कराराला स्थायी समिती तसेच मुख्यसभेची कोणतीही मान्यता नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच, सीएसआर अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांनी खर्च केल्यानंतर पालिका कोणतीही तपासणी न करता संबंधित संस्थांना कामाचे प्रमाणपत्र देते, या प्रमाणपत्राच्या आधारावर या संस्था पुन्हा निधी मिळवतात असा आरोप बागवे यांनी केला. यावेळी प्रशासनाच्या वतीने खुलासा करण्यासाठी थेट आयुक्‍त शेखर गायकवाड उभे राहिले. तसेच, या संस्था शहरासाठी खर्च करतात, आपल्याला सुविधा मिळतात त्यामुळे पालिकेने खर्च विचारण्याची आवश्‍यकता नाही तसेच विचारूही नये असे बागवे यांना सुनावले. मात्र, बागवे यांनी लगेच, हा खर्च विचारण्याचा अधिकार नसला तरी पालिकेने प्रमाणपत्र घेऊन या संस्था निधी मिळविण्यासाठी तसेच इतर कार्यक्रमांसाठी पालिकेचा लोगो वापरते.

महापालिकेचे नाव पुढे करते ही बाब योग्य आहे का असा प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच करारानुसार, सीएसआर प्रकरणी आठवडयाला बैठक घेण्यासाठी सभासदांची समिती का नेमली नाही असा प्रश्‍न उपस्थित केला. मात्र, त्यावर कोणत्याही अधिकाऱ्यांना उत्तर देता न आल्याने सभा काही वेळ थांबविण्याची वेळ आली.