नवी दिल्ली – टेस्लासारख्या कंपन्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारात क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. मात्र क्रिप्टोकरन्सीना भारतीय बाजारपेठेत परवानगी मिळणार नाही. कंपनी किंवा व्यक्तीने क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून व्यवहार केले तर त्यांना शिक्षेची तरतूद असणारे विधेयक सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

क्रिप्टोकरन्सीचे मूल्य वेगाने कमी जास्त होते. त्याचबरोबर या क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहाराचा माग लागत नाही. त्यामुळे अशा क्रिप्टोकरन्सीला सरकारचा विरोध असल्याचे सरकारकडून सुचित करण्यात येत आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली देशांतर्गत क्रिप्टोकरन्सी विकसित करण्यावर सरकार भर देणार आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीमुळे देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेला धक्का पोहोचेल असे रिझर्व्ह बॅंक व आंतरमंत्रालय समितीला वाटते.

बॅंका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी या अगोदरच भारतीय नागरिकांनी क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार करू नये असे सांगितले आहे. असे बोलले जाते की देशातील 70 लाख लाकांकडे एक अब्ज डॉलर मूल्याच्या क्रिप्टोकरन्सी आहेत. गेल्या वर्षी या संख्येत 700 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. 2019 मध्ये एका समितीने क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालावी आणि असे व्यवहार करणाऱ्यांना दहा वर्षाची शिक्षा द्यावी अशी शिफारस केलेली आहे.

2018 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार न करण्याची सूचना करण्याची सूचना केली होती. मात्र मार्च 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेचा हा निर्णय रद्द केला होता. विविध देशांची सरकारे क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवस्थापन कसे करावे याबाबत विचार करीत आहेत. मात्र आतापर्यंत कोणत्याही देशाने क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. दरम्यानच्या काळात क्रिप्टोकरन्सीचे भाव वाढत आहेत. या वर्षी क्रिप्टो क्रिप्टोकरन्सीच्या भावात 50 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.