मुंबई: कच्च्या तेलाच्या किंमतीत पुन्हा एकदा घसरण दिसून येत आहे. रशिया, युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेतून सकारात्मक संकेत मिळाल्याने कच्च्या तेलाच्या बाजारात नरमाई आली आहे. बाजारातील सूत्रांनुसार, रशियावरील निर्बंध तातडीने हटण्याची शक्यता कमी असली, तरी निर्बंध अधिक कडक होणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. तसेच, भविष्यात अमेरिकेचा रशियाबाबतचा दृष्टिकोन नरम झाल्यास रशियाकडून तेलाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे तेलाच्या किंमतीत घसरण झाली आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कधी मिळणार दिलासा?

मागील महिन्यात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितले होते की, जर कच्च्या तेलाच्या किंमती सध्याच्या पातळीवर (त्यावेळी 68 डॉलर प्रति बॅरल) स्थिर राहिल्या, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कपात होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते, रशिया, युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा यशस्वी झाल्यास डिसेंबर आणि मार्च तिमाहीत कच्च्या तेलाचा सरासरी भाव 60 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा कमी होऊ शकतो. यामुळे येत्या काही महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कपात होण्याची शक्यता वाढली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किंमती –

ब्रेंट क्रूडच्या किंमतीत 1 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली असून, भाव 66 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा खाली आले आहेत. तसेच, डब्ल्यूटीआय क्रूडच्या किंमतीतही 1 टक्क्यांहून अधिक घसरण नोंदवली गेली असून, भाव 63 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा खाली आहेत. यापूर्वीच्या सत्रात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत 1 टक्क्यांची वाढ झाली होती.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, यूबीएसच्या विश्लेषकाने सांगितले की, सध्या कच्च्या तेलाचा बाजार ट्रम्प-पुतिन आणि ट्रम्प-झेलेन्स्की यांच्या भेटींमधून मिळणाऱ्या संकेतांवर प्रतिक्रिया देत आहे. सध्या कोणत्याही कराराची शक्यता दिसत नसली, तरी चर्चेत प्रगती होत आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपकडून रशियाविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची शक्यता सध्या तरी कमी आहे. तिन्ही नेत्यांनी चर्चेबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.

दुसऱ्या एका विश्लेषकाने अहवालात म्हटले आहे की, जर या भेटींमधून ठोस निष्कर्ष निघाले आणि दुय्यम शुल्कांचा धोका कमी झाला, तर पुरवठा वाढण्याच्या शक्यतेने कच्च्या तेलाचा भाव 60 डॉलर प्रति बॅरलच्या सरासरीपेक्षा खाली घसरण्याची शक्यता आहे.

अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत –

कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घसरण ही देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक बाब आहे. तेलाच्या किंमती कमी झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कपात होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच, यामुळे आयात खर्च कमी होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.