Crop Insurance : राज्यातील खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. पीकविमा योजनेतंर्गत पहिल्या टप्प्यात १,२१९.७८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, प्रामुख्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी तातडीने या रकमेचे वितरण करण्याचे आदेश दिले असून, येत्या आठवडाभरात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. नांदेड जिल्ह्यावर मदतीचा वर्षाव – मंजूर झालेल्या एकूण निधीपैकी सिंहाचा वाटा नांदेड जिल्ह्याला मिळाला आहे. जिल्ह्यासाठी तब्बल ८०० कोटी रुपये मंजूर झाले असून, धर्माबाद तालुक्यातील जरीकोट महसूल मंडळात सर्वाधिक म्हणजेच प्रति हेक्टर ३५,३११ रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. उत्पादनातील घट आणि महसूल मंडळाचा उंबरठा यानुसार ही मदत निश्चित करण्यात आली आहे. सोयाबीनला प्राधान्य; कापूस-तूर रखडले – राज्यात एकूण ५८.९० लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला होता, ज्यामध्ये ३६ लाख हेक्टरवर सोयाबीन होते. ज्या महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोग तक्रारमुक्त पूर्ण झाले आहेत, तेथे मदत जाहीर झाली आहे. मात्र, कापूस आणि तूर पिकाची काढणी उशिरा (फेब्रुवारी) होत असल्याने त्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. एप्रिल अखेरपर्यंत हे अहवाल केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा होईल. धाराशिव आणि लातूरमध्ये कंपन्यांचा आडमुठेपणा – काही जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी घेतलेल्या हरकतींमुळे मदत रखडली आहे. धाराशिव येथे ४७० पीक कापणी प्रयोगांपैकी ३६८ तक्रारी आहेत. लातूरमध्ये ७०० प्रयोगांपैकी ८० तक्रारी. विमा कंपन्यांनी प्रतिनिधींना धमकावल्याचे आणि प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे आरोप केले होते. राज्य सरकारने या तक्रारी फेटाळल्या असल्या, तरी कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे अपील केल्यास या दोन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागू शकते. “ज्या महसूल मंडळांची प्रक्रिया पूर्ण आहे आणि जिथे कंपन्यांच्या तक्रारी नाहीत, अशा ठिकाणी १२१९ कोटींचे वितरण आठवडाभरात पूर्ण होईल. कापूस आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनाही लवकरच भरपाई मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.” — दत्तात्रय भरणे, कृषीमंत्री
