पुणे – पंतप्रधान पीक योजनेअंतर्गत यंदा जिल्ह्यातील 41 हजार 139 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, एकूण 27 हजार 847 हेक्‍टर क्षेत्र विम्याचे संरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतपिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना 77 कोटी 26 लाख 26 हजार एवढी रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेमुळे शेतीसारख्या बेभरवशी व्यवसायाला संरक्षण मिळाले आहे.

पावसाची ओढ, अवर्षण, महापूर, दुष्काळ, ओला दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा शेतीवर होणारा परिणाम शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरविणारा आहे. त्यामुळे अशियातील शेतीचा बेभरवशी व्यवसायात समावेश करण्यात आला आहे. ही बाब लक्षात घेत, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली आहे.

राज्यात कृषी विभागाच्या अखत्यारित या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. यंदा जून-जुलैमध्ये खरिप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, उदीड, मूग, भुईमूग या पिकांसाठी ही योजना राबविण्यात आली. 30 जूनपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेतील सहभागाचे अर्ज स्वीकारण्यात आले. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेची फारशी माहिती नव्हती. याशिवाय ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक तर अन्य शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरुपाची असल्याने या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.

गतवर्षी मिळालेल्या कमी नुकसान भरपाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली. परिणामी, या योजनेला जिल्ह्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचे चित्र आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांना 70 टक्के जोखीम स्तर निश्‍चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना खरिपातील अन्नधान्य व गळीत हंगाम पिकांसाठी फक्त 2 टक्के विमा हप्ता तर नगदी पिकांकरिता 5 टक्के हप्ता होता.