देशात काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीतला तो पहिला धडा असतो, परंतु मोदी सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यावरच प्रहार केला आहे. घटनेच्या प्रास्ताविकात प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय मिळेल असे म्हटलेले असताना तिचा न्यायालयात जायचा अधिकार व न्यायालयांना स्वतंत्र बुद्धीने न्याय द्यायचा अधिकार तुम्हाला कसा काढून घेता येईल? घटनेच्या प्रास्ताविकात फक्त ‘आर्थिक आणि सामाजिक न्याय’ असे म्हटले नसून ‘राजकीय न्याय’ असाही शब्दप्रयोग आहे, पण न्याय जणू मरून पडला आहे. डॉ. आंबेडकर, तुम्ही प्रतिष्ठापना केलेले संविधान नेमके हेच होते काय? प्रिय बाबासाहेब, तुम्ही दिलेले संविधान जिवंत आहे काय?

भारतीय संविधानाचे म्हणजेच घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती. डॉ. आंबेडकर हे जगातील मानवतेचे महान मार्गदर्शक ठरले. दलित व शोषितांनी त्यांच्यापासून उैर्जा घेतली व संघर्ष केला. मानव समाजावरील आणि हिंदू धर्मावरील अस्पृश्यतेचा कलंक नाहीसा करण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर संग्राम केला. अखेर भारतीय घटनेद्वारे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या आधुनिक त्रिमूर्तींची 1950 साली निर्मिती करून अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरवला. डॉ. आंबेडकर हे संविधानाचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी नागरी स्वातंत्र्याचा उद्घोष केला. हे स्वातंत्र्य देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळावे व स्वातंत्र्य अडचणीत येईल तेव्हा त्यास वाचविणाऱयांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे असे सूत्र त्यांनी निर्माण केले. डॉ. आंबेडकर हे काय फक्त दलितांचे पुढारी होते? छे, छे! ते जगातील अखिल मानवजातीचे पुढारी होते. देश आणि दलित यात दुरावा निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी संविधानातच तशी तरतूद केली. हा देश माझा असून या देशाचा मी मालक आहे, अशीच शिकवण त्यांनी बिंबवली, पण डॉ. आंबेडकरांनी निर्माण केलेले संविधान आज नक्की कोणत्या अवस्थेत आहे? अनेक हल्ले, घाव, चिरफाड पचवूनही संविधान जिवंत आहे. तरीही ते विकलांग बनले आहे. आजच्या जयंतीनिमित्त खुद्द डॉ. आंबेडकर यांनाही प्रश्न पडला असेल की, माझे संविधान, कायद्याचे राज्य आज देशात उरले आहे काय? वृत्तपत्र, न्यायपालिका, घटनात्मक संस्था यांना कायम आहे काय? डॉ. आंबेडकर हे देशाचे पहिले कायदामंत्री होते. आज त्याच पदावर किरेन रिजिजू नामक ‘महामानव’ बसले. त्यांनी न्यायव्यवस्थेला सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधण्याचा दडपशाही प्रयोग चालवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही माजी न्यायमूर्ती देशद्रोही असल्याचे विधान करून त्यांनी मध्यंतरी खळबळ माजवली होती. हा न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे. ‘सरकारपुढे गुडघे टेकत नाहीत ते देशद्रोही’ अशी नवी व्याख्या रूढ करण्याचा खटाटोप विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. मात्र अशी व्याख्या देशाच्या मूळ संविधानात नाही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही न्यायव्यवस्थेवर हल्ले करून संविधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. समाजाचे अस्तित्व सुरक्षित राखणे यासाठी राज्यघटना तयार केल्या जात असतात. आज राजकीय विरोधकांना कोणतेही महत्त्व उरलेले नाही व विरोधी नेत्यांना बळाचा वापर करून संपवले जात आहे. ख्यातनाम ब्रिटिश विचारवंत हेराल्ड लास्की म्हणत असे, ‘‘आपल्या समर्थकांच्या स्तुतीपेक्षा विरोधकांच्या टीकेतून सरकार अधिक शहाणे होत असते,’’ पण आज टीका कुणालाच नको आहे. लोकशाही म्हणजे संवाद. मात्र आज संसदेत आणि बाहेरही संवाद संपला आहे. शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद म्हणजे खरीखुरी लोकशाही होय. बहुमत व अल्पमत यांच्यातील संवाद लोकशाहीला अभिप्रेत असतो. ज्यांची सरकारशी सहमती आहे आणि ज्यांची मतभिन्नता आहे, त्यांच्यात संवाद व्हायला हवा.

पाशवी बहुमत व मुठीतले प्रशासन

म्हणजे शासन नाही. त्या बळावर तुम्ही विरोधकांचा आवाज बंद पाडून त्यांना नष्ट करू शकत नाही. राज्यघटनेला म्हणजे संविधानालाच हे मान्य नाही, पण संविधानाला मान्य नसलेले अनेक निर्दयी प्रकार देशात राजरोस सुरू आहेत. धार्मिक तणाव वाढवून राजकारण करणे हे घटनाविरोधी आहे, पण असे तणाव रोज निर्माण केले जात आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांना हवे तेच निकाल देतात व त्यासाठी संविधान चुलीत टाकून जाळून टाकतात. राज्यपालांनी तर ताळतंत्र सोडून घटनेची पायमल्लीच केली. पक्षांतरे, त्यासाठी पैशांचा वापर यास आता राजमान्यता मिळू लागली आहे. हे सगळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानास अजिबात मान्य नाही. देशात काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीतला तो पहिला धडा असतो, परंतु मोदी सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यावरच प्रहार केला आहे. घटनेच्या प्रास्ताविकात प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय मिळेल असे म्हटलेले असताना तिचा न्यायालयात जायचा अधिकार व न्यायालयांना स्वतंत्र बुद्धीने न्याय द्यायचा अधिकार तुम्हाला कसा काढून घेता येईल? घटनेच्या प्रास्ताविकात फक्त ‘आर्थिक आणि सामाजिक न्याय’ असे म्हटले नसून ‘राजकीय न्याय’ असाही शब्दप्रयोग आहे, पण न्याय जणू मरून पडला आहे. डॉ. आंबेडकर, तुम्ही प्रतिष्ठापना केलेले संविधान नेमके हेच होते काय? प्रिय बाबासाहेब, तुम्ही दिलेले संविधान जिवंत आहे काय?

संविधानात दिलेले स्वातंत्र्य

कायम आहे काय? डॉ. आंबेडकर हे देशाचे पहिले कायदामंत्री होते. आज त्याच पदावर किरेन रिजिजू नामक ‘महामानव’ बसले. त्यांनी न्यायव्यवस्थेला सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधण्याचा दडपशाही प्रयोग चालवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही माजी न्यायमूर्ती देशद्रोही असल्याचे विधान करून त्यांनी मध्यंतरी खळबळ माजवली होती. हा न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे. ‘सरकारपुढे गुडघे टेकत नाहीत ते देशद्रोही’ अशी नवी व्याख्या रूढ करण्याचा खटाटोप विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. मात्र अशी व्याख्या देशाच्या मूळ संविधानात नाही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही न्यायव्यवस्थेवर हल्ले करून संविधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. समाजाचे अस्तित्व सुरक्षित राखणे यासाठी राज्यघटना तयार केल्या जात असतात. आज राजकीय विरोधकांना कोणतेही महत्त्व उरलेले नाही व विरोधी नेत्यांना बळाचा वापर करून संपवले जात आहे. ख्यातनाम ब्रिटिश विचारवंत हेराल्ड लास्की म्हणत असे, ‘‘आपल्या समर्थकांच्या स्तुतीपेक्षा विरोधकांच्या टीकेतून सरकार अधिक शहाणे होत असते,’’ पण आज टीका कुणालाच नको आहे. लोकशाही म्हणजे संवाद. मात्र आज संसदेत आणि बाहेरही संवाद संपला आहे. शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद म्हणजे खरीखुरी लोकशाही होय. बहुमत व अल्पमत यांच्यातील संवाद लोकशाहीला अभिप्रेत असतो. ज्यांची सरकारशी सहमती आहे आणि ज्यांची मतभिन्नता आहे, त्यांच्यात संवाद व्हायला हवा.

पाशवी बहुमत व मुठीतले प्रशासन

म्हणजे शासन नाही. त्या बळावर तुम्ही विरोधकांचा आवाज बंद पाडून त्यांना नष्ट करू शकत नाही. राज्यघटनेला म्हणजे संविधानालाच हे मान्य नाही, पण संविधानाला मान्य नसलेले अनेक निर्दयी प्रकार देशात राजरोस सुरू आहेत. धार्मिक तणाव वाढवून राजकारण करणे हे घटनाविरोधी आहे, पण असे तणाव रोज निर्माण केले जात आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांना हवे तेच निकाल देतात व त्यासाठी संविधान चुलीत टाकून जाळून टाकतात. राज्यपालांनी तर ताळतंत्र सोडून घटनेची पायमल्लीच केली. पक्षांतरे, त्यासाठी पैशांचा वापर यास आता राजमान्यता मिळू लागली आहे. हे सगळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानास अजिबात मान्य नाही. देशात काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीतला तो पहिला धडा असतो, परंतु मोदी सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यावरच प्रहार केला आहे. घटनेच्या प्रास्ताविकात प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय मिळेल असे म्हटलेले असताना तिचा न्यायालयात जायचा अधिकार व न्यायालयांना स्वतंत्र बुद्धीने न्याय द्यायचा अधिकार तुम्हाला कसा काढून घेता येईल? घटनेच्या प्रास्ताविकात फक्त ‘आर्थिक आणि सामाजिक न्याय’ असे म्हटले नसून ‘राजकीय न्याय’ असाही शब्दप्रयोग आहे, पण न्याय जणू मरून पडला आहे. डॉ. आंबेडकर, तुम्ही प्रतिष्ठापना केलेले संविधान नेमके हेच होते काय? प्रिय बाबासाहेब, तुम्ही दिलेले संविधान जिवंत आहे काय?