नाशिक: अक्षय ऊर्जेचा स्रोत असलेल्या बायोगॅसमधून म्हेळुस्के (ता. दिंडोरी) येथील 20 देशी गोपालकांनी केमिकलयुक्त शेतीचा संकल्प केला आहे. ग्रामविकास गतिविधी प्रणित ग्रामाविकास समितीच्या पुढाकाराने तसेच सुप्रसिद्ध युवा उद्योजक पुनीत बालन यांच्या इंद्राणी बालन फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेच्या प्रयत्नातून म्हेळुस्के (ता. दिंडोरी) या गावात 20 शेतकऱ्यांना बायोगॅस प्लांटचे वाटप करण्यात आले. वरवर हा एक छोटा सामाजिक, आर्थिक उपक्रम वाटत असला तरीदेखील शाश्वत ग्रामविकास आणि गोपालनाच्या विस्तारासाठी या उपक्रमाचे मोठे महत्त्व आहे. लोकसहभागातून या समितीने हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. या प्रकल्पासाठी नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचा मदतीचा हात महत्वाचा ठरला आहे. या बायोगॅस प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. बायोगॅस प्रदूषणमुक्त असून त्यापासून मिळणारे स्लरी हे शेतीसाठी सेंद्रिय खत म्हणून उपयोगी पडत आहे. त्यातूनच काही शेतकरी विषमुक्त भाज्यांचे उत्पादन घेत आहेत. या बायोगॅस यंत्राची किंमत 30 ते 40 हजारांच्या आसपास आहे. 20 युनिट्सच्या मागणीनंतर याच गावातील शंभर कुटुंबांनी आता बायोगॅस युनिटची मागणी केली आहे. गायीची उपयुक्तता समजून घेऊन गायीचे संवर्धन करण्यासाठी या गावाने पुढाकार घेतला आहे. बायोगॅस सयंत्रासाठी पुढाकार घेणारी ग्रामविकास समिती शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची मदत न घेता लोकसहभागावर भर देते. वृक्षारोपणासह मुलांसाठी वाचनालय, शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम, वस्ती शाळा, एकल विद्यालय, गरजूंना मदत असे अनेक उपक्रम समिती राबवत असते. मात्र, या समितीने आणलेल्या बायोगॅस प्रकल्पाची चर्चा ग्रामीण भागामध्ये सुरु झालेली आहे. गोसेवेचा व्रत हाती घेतलेल्या सरकारने हा प्रकल्प राज्यभर राबवावा अशी मागणी करण्यात येतेय. लोकसहभागातून उभा केलेल्या या प्रकल्पाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दखल घेतील असा विश्वास समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहे. या गोपालकांना लोकसहभागातून ग्रामविकास गतिविधी व ग्रामविकास समितीच्या प्रयत्नाने इंद्राणी बालन फाऊंडेशनच्या निधीतून बायोगॅस प्लांटचे वितरण करण्यात आले, हे देखील तेवढेच कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. नाशिक शहर, परिसरात गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी अतिशय सक्षमपणे केलेली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत शहरातील हजारो गायींना कत्तलीपासून रोखण्यास नाशिक पोलिसांना यश मिळाले आहे. पोलिसांनी कारवाई करुन जप्त केलेल्या गायी शेतकऱ्यांना संबंधित गोशाळेतून मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल, अशी भूमिका संदीप कर्णिक यांनी घेतली आहे. त्यामुळे कर्णिक यांच्या या निर्णयाचेही कौतुक केले जात आहे. नाशिक पोलीस आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका राज्यातील अन्य आयुक्तालयांमध्ये तसेच पोलीस अधीक्षक क्षेत्रामध्येही घेतली जावी अशी भावना समितीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. खेड्यांच्या शाश्वत विकासासाठी हा प्रकल्प आश्वासक ठरणारा आहे.
