नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केल्याच्या निर्णयावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “न्यायालये भारताच्या राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत,” असा स्पष्ट इशारा देत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांना “लोकशाहीविरोधी 24×7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल” संबोधले. अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्टाला पूर्ण न्यायासाठी कोणताही आदेश किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार देते.

उपराष्ट्रपतींची चिंता –

राज्यसभेच्या प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करताना धनखड यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या नुकत्याच एका निर्णयात राष्ट्रपतींना विधेयकांवर कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “आपण अशी परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही जिथे न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देतील. जर राष्ट्रपती कालमर्यादेत निर्णय घेत नसतील, तर विधेयक आपोआप कायदा बनते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. ही आपल्या लोकशाहीची कल्पना नव्हती,” असे त्यांनी ठणकावले. त्यांनी याला “संवैधानिक संस्थांची सीमा ओलांडणारा” प्रकार ठरवत, कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा मोठी नसल्याचे सांगितले.

न्यायाधीश ‘सुपर संसद’ बनताहेत?

धनखड यांनी चिंता व्यक्त केली की, काही न्यायाधीश कायदे बनवण्याचे, कार्यकारिणीचे काम हाती घेण्याचे आणि ‘सुपर संसद’ म्हणून काम करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. “अशा न्यायाधीशांना कोणतीही जबाबदारी नसते, कारण देशाचा कायदा त्यांच्यावर लागू होत नाही,” असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या पदाची उंची अधोरेखित करत सांगितले की, राष्ट्रपती संविधानाचे संरक्षण, संवर्धन आणि रक्षा करण्याची शपथ घेतात, तर इतर पदाधिकारी केवळ संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतात.

अनुच्छेद 142 आणि 145(3) वर प्रश्न-

उपराष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 145(3) चा उल्लेख करत सांगितले की, संविधानाची व्याख्या करण्यासाठी किमान पाच न्यायाधीशांची खंडपीठ आवश्यक आहे. “जेव्हा अनुच्छेद 145(3) लागू झाले, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात फक्त आठ न्यायाधीश होते, त्यापैकी पाच आवश्यक होते. आता 30 पेक्षा जास्त न्यायाधीश असताना कमी संख्येने निर्णय घेणे संविधानाच्या मूळ हेतूला धक्का लावणारे आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी अनुच्छेद 142 चा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करत, त्याला लोकशाही शक्तींविरुद्ध “न्यूक्लियर मिसाइल” संबोधले.

दिल्ली हायकोर्टच्या न्यायाधीश प्रकरणावरही टीका-

धनखड यांनी दिल्ली हायकोर्टच्या एका न्यायाधीशाच्या निवासस्थानावरून जळालेले नोटांचे बंडल सापडल्याच्या प्रकरणावरही भाष्य केले. “14-15 मार्च 2025 च्या रात्री घडलेल्या या घटनेची माहिती सात दिवसांपर्यंत समोर आली नाही. 21 मार्चला एका वृत्तपत्राने हा खुलासा केला, ज्याने देशाला हादरवले. या प्रकरणाची तपासणी तीन न्यायाधीशांची समिती करत आहे, पण तपास हा कार्यकारिणीचा अधिकार आहे, न्यायपालिकेचा नाही. ही समिती संविधान किंवा संसदेच्या कायद्याअंतर्गत अधिकृत नाही,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी या दिरंगाईला “अक्षम्य” ठरवत, न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय होता?

8 एप्रिल 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला. कोर्टाने म्हटले की, राज्यपालांनी विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकांवर एका महिन्यांत निर्णय घ्यावा. तसेच, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. 11 एप्रिलला जाहीर झालेल्या या आदेशात, अनुच्छेद 201 चा हवाला देत कोर्टाने सांगितले की, राष्ट्रपतींकडे पूर्ण व्हेटो किंवा पॉकेट व्हेटोचा अधिकार नाही. त्यांच्या निर्णयाची न्यायिक पुनरावलोकन होऊ शकते आणि विधेयकाची संवैधानिकता न्यायपालिका ठरवेल.

धनखड यांचा आक्षेप –

धनखड यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत सांगितले की, राष्ट्रपतींना कालमर्यादेत निर्णय घेण्यास सांगणे आणि असे न झाल्यास विधेयक कायदा बनवणे, हा संविधानाचा अपमान आहे. “आम्ही अशा लोकशाहीची कल्पना केली नव्हती, जिथे न्यायाधीश कायदे बनवतील आणि कार्यकारिणीचे काम स्वतः हाती घेतील,” असे ते म्हणाले. त्यांनी सर्व संस्थांना संवैधानिक सीमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले.

लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा?

उपराष्ट्रपतींच्या या विधानांनी सुप्रीम कोर्ट आणि संवैधानिक संस्थांमधील तणाव उघड झाला आहे. त्यांनी न्यायपालिकेच्या सक्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, लोकशाहीत निवडलेल्या सरकारला सर्वोच्च स्थान असल्याचे ठासून सांगितले. या वादामुळे संवैधानिक संस्थांमधील समतोल आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. धनखड यांच्या टीकेनंतर सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.