मुंबई – आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) यांच्या जामीन अर्जावर वेळकाढूपणा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार याप्रकरणी राज्य सरकारने सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र सीबीआयच्या या वेळकाढू भूमिकेवर न्यायालयानेही त्यांना चांगलेचे फटकारले आहे. आम्हाला दिवाळी सुट्टीपूर्वी निर्णय द्यायचा होता. मात्र आता तीन दिवसांत कसा निर्णय देता येईल? आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला बांधील असून याचेही भान ठेवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले.

परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर ( Anil Deshmukh ) दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केल्यानंतर ईडीकडून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल देशमुखांना 4 ऑक्‍टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सीबीआयकडूनही याच प्रकरणात खंडणीच्या आरोपात देशमुख अटकेत असल्यामुळे त्यांची अद्याप तुरुंगातून सुटका होऊ शकलेली नाही. हे एकच प्रकरण असल्याने सीबीआय न्यायालयानेही आपल्याला जामीन मंजूर करावा, या मागणीसाठी अनिल देशमुखांनी रितसर कोर्टात जामिनाचा अर्ज केला आहे. ज्यावर विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; पुढील सुनावणी…

सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागितला. त्यावर देशमुखांच्या ( Anil Deshmukh ) वतीने ऍड. इंद्रपाल सिंग यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सीबीआय आणखी किती सवलत आणि वेळ मागणार आहे?, न्यायालयाकडून आणखी किती वेळ मिळावा?, अशी सीबीआयची अपेक्षा आहे.

सीबीआय वारंवार वेळकाढूपणा करून जाणूनबुजून चालढकल करत आहे. आता दोन दिवसांवर कोर्टाला दिवाळीची सुट्टी सुरू होत असल्याने सुनावणी तहकूब होईल आणि पर्यायाने देशमुखांचा ( Anil Deshmukh ) तुरुंगवासात वाढ होऊन दिवाळीपूर्वी ते तुरुंगाबाहेर येणार नाहीत. यासाठीच हे सगळे षडयंत्र रचल्याचा आरोप ऍड. सिंग यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 20 ऑक्‍टोबरपर्यंत तहकूब केली.