वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकेतील मॅनहॅटन येथील एका संघीय न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लादलेल्या लिबरेशन डे टॅरिफवर बंदी घातली आहे. आपला निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे आणि अमेरिकन संविधानाविरुद्ध पावले उचलली आहेत. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाने अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आणि टॅरिफ कायम ठेवण्याचा आग्रह केला. ट्रम्प प्रशासनाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की या प्रकरणात कायदेशीर धक्का चीनसोबतच्या असमान व्यापार संघर्षाची दिशा बदलू शकतो आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या युद्धबंदीचा अंत करू शकतो. अध्यक्षांनी मे महिन्याच्या सुरुवातीला भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी आणण्यासाठी त्यांच्या टॅरिफ पॉवरचा वापर केला होता असे नमूद करत ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, टॅरिफबाबत अनेक देशांसोबत व्यापार चर्चा सुरू आहे आणि व्यापार करारांना अंतिम रूप देण्याची शेवटची तारीख ७ जुलै आहे. तथापि, न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने दिलेले युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अमेरिकन संविधानानुसार, परदेशी देशांसोबत व्यापार नियंत्रित करण्याचा अधिकार फक्त अमेरिकन काँग्रेस म्हणजेच संसदेला आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की हे प्रकरण राष्ट्राध्यक्षांच्या आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत येत नाही. कायदा ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्या अंतर्गत टॅरिफ लादण्याचा अमर्याद अधिकार देत नाही. काय आहे न्यायालयाचा आदेश? * राष्ट्रपतींनी टॅरिफ लादण्याचा हा दावा, ज्याची वेळ किंवा व्याप्ती मर्यादा नाही, तो कायद्याअंतर्गत दिलेल्या अधिकाराच्या पलीकडे जातो. * हे टॅरिफ बेकायदेशीर आहेत. अमेरिकन संविधानानुसार, टॅरिफ लादण्याचा अधिकार संसदेकडे म्हणजेच काँग्रेसकडे आहे, अध्यक्षांकडे नाही. * केवळ असाधारण आपत्कालीन परिस्थितीतच राष्ट्राध्यक्षांना मर्यादित अधिकार मिळतात, परंतु या बाबतीत आता अशी कोणतीही वैध आणीबाणी नव्हती. ट्रम्प प्रशासनाचा युक्तिवाद काय होता? * १९७१ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनीही आणीबाणी अंतर्गत शुल्क लादले होते आणि न्यायालयाने त्याला त्यावेळी मान्यता दिली होती. * राष्ट्राध्यक्षांनी आणीबाणी जाहीर केल्याची वैधता ठरवणे हा न्यायालयाचा नव्हे तर काँग्रेसचा अधिकार आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने दिलेले युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावले. यासंदर्भात प्रशासनाविरूध्द एक खटला लहान व्यापाऱ्यांच्या गटाने दाखल केला होता. दुसरा खटला १२ डेमोक्रॅटिक अॅटर्नी जनरलनी दाखल केला होता. त्यांनी म्हटले की ट्रम्प यांनी अवलंबलेला आयईईपीएचा कायदा त्यांना जगभरात एकाच वेळी शुल्क लादण्याचा अधिकार देत नाही. त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की ट्रम्प यांची कथित आणीबाणी ही केवळ त्यांची कल्पना आहे. व्यापार तूट अनेक दशकांपासून सुरू आहे परंतु त्यामुळे कोणतेही संकट निर्माण झाले नाही. काय आहे ट्रम्प शुल्क? अमेरिकेच्याअध्यक्षांनी २ एप्रिल रोजी अमेरिकेच्या बहुतेक व्यापारी भागीदारांवर १० टक्के बेसलाइनसह शुल्क जाहीर केले. ज्या देशांसोबत अमेरिकेची सर्वात जास्त व्यापार तूट आहे, विशेषतः चीन आणि युरोपियन युनियन, त्यांना उच्च दर लागू केले गेले. यापैकी अनेक देशांवरील कर एका आठवड्यानंतर थांबवण्यात आले. कर थांबवण्यामागील कारण असे आहे की अमेरिकन उत्पादन क्षमता पुनर्संचयित करण्याच्या उद्देशाने या करांमुळे अमेरिकन शेअर बाजारात घबराट निर्माण झाली होती.
