मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड कमी किमतीत खरेदी केल्याच्या आरोपावरून आपल्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने ईसीआयआर (इन्फोसमेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखल केला असून यापूर्वी समन्सही पाठवला आहे. मात्र भविष्यात समन्सची नोटीस पुन्हा पाठवून ईडी आपल्याला केव्हाही अटक करू शकते, असा दावा राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या वतीने आज उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने खडसेंवर 24 फेब्रुवारीपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड कमी किमतीत खरेदी केल्याच्या आरोपावरून खडसे यांना ईडीने यापूर्वी समन्स बजावले आहे. तसेच ऑक्टोबर महिन्यात खडसेंविरोधात ईडीने ईसीआयआर दाखल केला आहे. याप्रकरणी एकनाथ खडसे यांनी ज्येष्ठ काऊन्सिल आबाद पोंडा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खडसेंच्या वतीने पोंडा यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, खडसेंविरुद्ध ईडीने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई सुरू केली आहे.

त्यामुळे ही कारवाई रद्द करावी. एवढेच नव्हे, तर आम्ही ईसीआयआर आव्हान दिलेले नसून ईडीच्या कारवाईला आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे कोर्टाने ईडीची मागणी फेटाळून लावावी. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी 24 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली. तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश ईडीला दिले.