नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या माजी न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांना न्यायालयीन लढाईनंतर निवृत्तीवेतन मिळाले आहे. त्यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये एका बलात्कार प्रकरणात वादग्रस्त निर्णय दिला होता. या निर्णयात त्यांनी म्हटले होते की, पीडित मुलीने कपडे घातलेले असताना तिला केलेला स्पर्श हा लैंगिक कृती ठरत नाही. त्यानंतरच्या दहा दिवसांत त्यांनी आणखी एक वादग्रस्त निर्णय दिला.

यात त्यांनी म्हटले की पुरुषाने अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वतःची विजारीची चेन उघडणे ही देखील लैंगिक कृती नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ११ महिन्यांच्या आत रद्द केला. न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी २०२२ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी निवृत्तीवेतनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिव यांनी त्यांना निवृत्तीवेतनासाठी अपात्र ठरवले होते.

कुलसचिवांच्या मते, फक्त पदोन्नती झालेल्या किंवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती घेणाऱ्या न्यायमूर्तींनाच हा लाभ मिळू शकतो. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी २००७ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कारकीर्द सुरू केली. त्यापूर्वी त्या सात वर्षे वकील होत्या. त्यांनी महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीच्या संयुक्त संचालक, शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम केले. त्या उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिव देखील होत्या. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये त्यांना दोन वर्षांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश पदी पदोन्नती मिळाली होती.