नवी दिल्ली: नागरिकत्व कायद्याचा निषेध करण्यासाठी स्वराज अभियानाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे . देशाला नागरिक नोंदींची गरज नसून बेरोजगारीच्या नोंदीची गरज आहे. सीएएचेच नाही तर देशातील बेरोजगारीबद्दलही लोक चिंतित आहेत.

सीएए आणि एनआरसीपेक्षा बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. मोदी सरकार संपूर्ण देशात एनआरसी लागू करणार नाही असे म्हणाले होते. मात्र सरकार या कायद्याची आमलबजावणी करणार का? हे स्प्ष्टपणे सांगितले नव्हते. एनआरसीवर अनेकदा चर्चा झालेल्या आहेत. अशी माहिती माजी गृहमंत्री राजनाथशिंह यांनी दिली होती.

भाजपच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख करण्यात आला होता. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी वावरवर आपल्या भाषणामधून एनआरसीचा उल्लेख केला होता. २०२४ पर्यंत संपूर्ण देशात एनआरसी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले होते असेही ते म्हणाले.