माहिती सुरक्षित आणि अचूक राहाणार

पुणे – महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांतील उद्योगाची माहिती संकलित करण्याचे काम चालू आहे. याला राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना, असे संबोधले जाते. हे काम मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. अशाप्रकारचे संकलन आतापर्यंत फक्त 6 वेळा झालेले आहे.

हे काम कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून केले जात असल्याचे गव्हर्नर्स सर्व्हिस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांमध्ये हे काम सुरू झालेले आहे. फक्त पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील काम सुरू झालेले नाही. या राज्यातील काम जानेवारीपासून सुरू होईल आणि मार्च महिन्यापर्यंत देशभरातील माहितीचे संकलन पूर्ण होईल, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने यासाठी ही गव्हर्नर्स सर्व्हिस इंडिया या संस्थेची मदत घेतली आहे. हे सर्व काम डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करण्यात येत आहे. त्यामुळे माहिती अचूक राहील. त्याचबरोबर माहिती सुरक्षित राहील, असे त्यांनी सांगितले. वीस राज्य आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशातील हे काम आगोदरच संपत आलेले आहे.

पहिल्यांदाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर 1977 मध्ये अशाप्रकारच्या जनगणनेचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, ते नियमित झालेले नाही. कारण कामाचे स्वरूप फारच व्यापक आहे. प्रथमच या कामासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे. या अगोदर या कामासाठी दोन वर्षे लागत होती. मात्र, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केल्यामुळे हे काम यावेळी यावेळी सहा महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. कामासाठी दीड लाख कर्मचाऱ्यांना तयार करण्यात आले आहे.

त्यांच्याकडून 35 कोटी उद्योगांना आणि निवासस्थानांना भेटी दिल्या जाणे अपेक्षित आहे. या अगोदर प्रत्येक 10 वर्षांनंतर अशाप्रकारची जनगणना केली जात असे. मात्र, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे हे काम प्रत्येक दोन वर्षांनी एकदा करणे शक्‍य झाले आहे. या माहितीच्या आधारावर अर्थ मंत्रालयाला आणि इतर मंत्रालयांना आपल्या योजना तयार करता येऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले.