खास अधिकाऱ्यांमार्फत होणारी तपासणी आणखी तीन दिवस सुरू राहणारफ

पुणे – शिक्षण आयुक्‍तांनी नियुक्‍त केलेल्या खास अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची दप्तर तपासणी आणखी तीन दिवस चालूच ठेवण्यात येणार आहे. पथकाने सखोलपणे तपासणी सुरू ठेवल्याने अनेक नियमबाह्य फायलींची प्रकरणे उघडकीस येणार आहेत. यातून कार्यालयातील भ्रष्ट कारभाराच्या भानगडीही उघड होण्याची शक्‍यता आहे.

या कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालक पदासाठी मागील काही वर्षांमध्ये अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांचे विविध माध्यमातून जोरदार लॉबिंग चालायचे. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने हे कार्यालय आता वादग्रस्त ठरू लागले आहे. त्यामुळे काही कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी या कार्यालयात पदोन्नतीने येण्याचा धसकाही घेतला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने या कार्यालयातील एका शिपायाला लाच घेताना पकडले. त्यानंतरही या कार्यालयावर पथकाचा सतत वॉच आहे. काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बोलावून त्यांनी तपासणीही सुरू ठेवली आहे.

मागील चार-पाच महिन्यांतील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कारभाराने पूर्ण शिक्षण विभागालाच गालबोट लावले आहे. विविध प्रकरणे निर्णयाविनाच प्रलंबित ठेवण्याचा धडका लावला होता. अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्यास प्रकरणे त्वरीत मार्गी लावायची असा एक कलमी कार्यक्रमच काही बड्या अधिकाऱ्यांनी सुरू ठेवला होता. पाच-सहा एजंट या कार्यालय व परिसरात सतत तळ ठोकून बसलेली असतात. यांचा अद्याप बंदोबस्त करण्यात यश आलेले नाही.

कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, शिक्षण उपनिरीक्षक यांनी आधी फायलींची तपासणी करणे आवश्‍यक असते. त्यांच्या सह्या झाल्यानंतर बड्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, बहुसंख्य प्रकरणाच्या फायलीवर थेट बड्या अधिकाऱ्यांनीच परस्पर सह्या ठोकल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्या शिफारशी विचारात न घेताही नियमबाह्य काही प्रकरणे मार्गी लावण्यात आल्याची चर्चाही रंगू लागली आहे. काही फायलींबाबतचे “डील’ जून्या जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत झाल्याचे समजते आहे. कार्यालयातील कारभाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही संघटनांनी शिक्षण आयुक्‍तांकडे केली आहे.

आता पारदर्शक कामकाजाकडे वाटचाल सुरू
गेल्या महिन्यात पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार अनुराधा ओक यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यांनी कार्यालयातील कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी उत्तम प्रयत्न सुरू केले आहेत. कार्यालयातील गर्दी कमी होऊ लागली आहे. शालार्थची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक नेमून विशेष शिबिरही घेण्यात आले. आता लवकरच वैयक्‍तिक मान्यतेची प्रकरणेही निकाली काढण्यात येणार आहेत. मार्गी लावलेल्या प्रकरणांची यादी नोटीस बोर्डवर लावण्यात येत आहे. मान्यतेची पत्रेही पोस्टानेच पाठविण्यात येऊ लागली आहेत. पारदर्शकतेकडे वाटचाल सुरू असली तरी त्यात अडथळा आणण्याचेही काही बड्या अधिकाऱ्यांकडूनच प्रयत्न सुरू आहेत.