पुणे –मागील दोन वर्षांत 10 हजार 561 दस्तांची नियमबाह्यपणे नोंदणी केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर 44 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. या बेकायदा दस्त नोंदणीसाठी प्रतिदस्त लाख ते दीड लाख रुपयांचा मलिदा जिरवला असल्याची चर्चा नोंदणी विभागातच दबक्या आवाजात सुरू आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकारात सुमारे 100 कोटींचा भ्रष्टाचार उघड झाला असल्याचे बोलले जाते. बेकायदा दस्त नोंदविल्याच्या तक्रारी थेट शासनाकडेच करण्यात आल्याने या भ्रष्टाचाराच्या कुरणाला तोंड फुटले. त्यातील तथ्य शोधण्यासाठी तपासणी पथक नेमण्यात आले. यामध्ये दुय्यम निबंधकांनी केलेल्या भानगडी उघडकीस आल्या आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करून नोंदणी करण्यात आलेल्या दस्तांमध्ये जवळपास सत्तर टक्केप्रकरणे ही अनधिकृत बांधकामातील सदनिकांची खरेदी-विक्री प्रकरणातील आहेत. सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आणि महारेरा नोंदणी क्रमांक नसेल, तर अशा बांधकामातील सदनिकांची नोंदणी बंद करण्यात आली आहे. तसेच ले-आऊट मंजूर करून त्यामधील प्लॉट पाडून विक्री केली असेल, तर अशा दस्तांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमध्ये अशी कोणतीही परवानगी न घेता, सदनिकांची दस्त नोंदणी करण्यात आली. अशा सदनिकांची दस्त नोंदणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे हात ओले करण्यात आले. हात ओले केल्याशिवाय दस्त पुढे सरकत नव्हते. त्यामुळे याप्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तडजोड होऊन व्यवहार केल्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण एक वर्षाभरापूर्वी उघड झाले होते. त्यानंतर चौकशी समितीची नेमणूक झाली. दोन वेळा मुदत वाढ देऊन चौकशी पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे दरम्यानच्या कालवधीत अशा दस्तांची नोंदणी करण्याचे काम थांबले होते. परंतु मध्यंतरीच्या काळात काहीच कारवाई होत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर पुन्हा नियमबाह्य दस्तांची नोंदणी करण्यास सुरूवात झाली.
