पंचायत समितीकडून चौकशी अहवाल सादर : तब्बल दोन लाखांपेक्षा अधिक निधीची बचत

परिंचे – येथील ग्रामपंचायतीने 2016-17 आणि 2017-18 या आर्थिक वर्षात जी विकासकामे केली आहेत, त्यामध्ये विकास कामांच्या खर्चापेक्षा कामांचे मुल्यांकन जास्त आहे. तसेच विकासकामांमध्ये खर्च करताना दैनंदीन कामकाजात दप्तरी दोष, त्रुटी असल्याचे नमूद केलेले आहे. एकूणच दप्तरी अनियमितता आढळून येत असली तरी खर्चापेक्षा मुल्यांकन जास्त होत असल्याने भ्रष्टाचार अथवा अपहार झाला असे म्हणता येत नाही. तसेच कामे पूर्ण झाल्यानंतरही तब्बल दोन लाखापेक्षा अधिक निधीची बचत झाल्याने या कामात कोणताही अपव्यय झालेला नाही, असे स्पष्ट मत पुरंदर पंचायत समितीचे पंचायत विस्तार अधिकारी सतीश कुंभार यांनी आपल्या चौकशी अहवालात नमूद केले आहे.

परिंचे (ता. पुरंदर) येथील ग्रामपंचायतीच्या विकास कामात भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार ग्रामपंचायत सदस्य अनिल जाधव यांनी पंचायत समितीकडे केली होती. यामध्ये त्यांनी ग्राम पंचायतीने सादर केलेल्या बिलावर तारखा नाहीत, बिले जीएसटी नियमानुसार नाहीत, खरेदी अधिकृत विक्रेत्यांकडून झालेली नाही, काही दुकाने अस्तित्वात नाहीत, बिलाच्या रकमेपेक्षा अधिक रकमेचे धनादेश वठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कामांची चौकशी करण्याची मागणी अनिल जाधव यांनी केली होती. यानंतर गटविकास अधिकारी मिलिंद टोणपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानुसार पंचायत विस्तार अधिकारी सतीश कुंभार यांनी ग्रामपंचायतीच्या सर्व कामकाजाची चौकशी करून त्याचा अहवाल नुकताच ग्रामपंचायतीकडे दिला आहे. यामध्ये त्यांनी कामात दप्तरी कामकाजात चुका असल्याचे मान्य करून तत्कालीन ग्रामसेवकावर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर विकासकामांच्या रकमेपेक्षा मुल्यांकन अधिक आहे; परंतु कामात भ्रष्टाचार झाला, असे कुठेही नमूद करण्यात आले नाही.

या अहवालात नमूद आहे की, ग्रामपंचायतीने 2016-17 आणि 2017-18 या आर्थिक वर्षातवर्षात भूमिगत गटार कामावर 4 लाख 31 हजार 134 रुपये खर्च झाला असून मूल्यांकन 434128 रुपये आहे. 2017-18 मध्ये भूमिगत गटार कामावर 4 लाख 18 हजार 551 रुपये खर्च झालेला असून मूल्यांकन तब्बल 5 लाख 9 हजार 125 रुपये आहे. एकंदरीत सर्व खर्च वजा जाता 2 लाख 8 हजार 148 रुपयांची बचत झाली आहे; परंतु साहित्याच्या बिलांवर कामाचा तपशील लिहिताना त्रुटी राहिलेल्या आहेत. प्राथमिक शाळा पेव्हर ब्लॉक कामावर 1 लाख 84 हजार 62 रुपये खर्चही असून मूल्यांकन तब्बल 2 लाख 99 हजार 636 रुपये झाल्याचे दिसते. मजुरीचे धनादेश रेखांकित असून रक्‍कम खर्च करताना त्रुटी राहिलेल्या आहेत. शैक्षणिक साहित्य वाटपाची दप्तरी पोहोच उपलब्ध नसल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. तहकूब झालेल्या ग्रामसभेचा नळ पाणीपुरवठा योजना दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायतीने ठराव देऊन दप्तरी कामात हलगर्जीपणा केल्याचे नमूद केले आहे.

कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार अथवा गैरव्यवहार माझ्या कार्यकाळात झाला नसून ग्रामसेवकांच्या हलगर्जीपणामुळे दप्तरी त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तपासणीच्या वेळी तत्कालीन ग्रामसेवकांनी हजर राहून त्या त्रुटींची पूर्तता केली असल्याचे सांगितले. व्यवहार करताना पुरवठादारांना रेखांकित धनादेश (क्रॉस धनादेश) दिल्याने सर्व पुरवठादारयांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले असल्याने भ्रष्टाचार झाल्याचा संबंध येत नाही. सर्व व्यवहार धनादेशाद्वारे केले असून वैयक्तिक वादातून मला व ग्रामपंचायतीला नाहक बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तीन लाखांवरील कामे ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून केली आहेत. माझी पत्नी पंचायत समितीच्या माजी सभापती व विद्यमान सदस्य असल्याने हेतूपुर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकरणांमध्ये सरकारी यंत्रणेमार्फत केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे.
– समीर जाधव, तत्कालीन सरपंच

---

तत्कालीन सरपंच यांच्या पत्नी या पंचायत समितीच्या माजी सभापती-विद्यमान सदस्या असल्याने राजकीय दबाव आणून चौकशीस विलंब लावला. झालेली चौकशी खोटी असून आकडेवारी फसवी आहे. त्यामुळे चौकशी, गटविकास अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून खोटा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या निकाला विरोधात उच्च न्यायालयात लवकरच अपील केले जाईल.
– अनिल जाधव, तक्रारदार