मारुती भापकर यांनी केली होती मागणी : पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल

पिंपरी – मुंबई येथील अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. या कामाची सक्तवसुली संचालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाकडे 25 सप्टेंबरला याबाबत निवेदन पाठवले होते. याची पंतप्रधान कार्यालयाने गांभीर्याने दखल घेतली असून राज्य सरकाराने या कामाची चौकशी करून पंतप्रधान कार्यालयाला अहवाला पाठवावा, असे आदेश दिले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते भापकर यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये स्मारकाच्या उभारणीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत माहिती देण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाच्या निविदेमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून हा आक्षेप शासनाच्या प्रकल्प विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया राबविताना तसेच कंत्राट देताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारावे यासाठी 2017 मध्ये निविदा काढली होती. त्यानुसाल एल अँड टी कंपनीने 3 हजार 826 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. निविदेमधील नोंदीनुसार स्मारकाची उंची 121.2 मीटर होती. त्यामध्ये 83.2 मीटर उंचीचा पुतळा व 38 मीटर लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. मात्र एल ऍड टी कंपनीबरोबर वाटाघाटी करून कंत्राटाची रक्कम 2500 कोटी रुपयांपर्यंत केली. त्यासाठी शिवस्मारकाच्या संरचनेत बदल करण्यात आला.

121.2 मीटर उंची कायम ठेवली असे दाखवून पुतळ्याची उंची 75.7 मीटर पर्यंत कमी करण्यात आली. तसेच तलवारीची लांबी 45.5 मीटर पर्यंत वाढविण्यात आली. आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे हे उल्लंघन आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी ईडी मार्फत करण्याची मागणी भापकर यांनी केली होती. त्यावर पंतप्रधान कार्यालयांने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.