अलीकडच्या काळात भारतात बड्या कंपन्यांकडून, उद्योजकांकडून दानधर्म करण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे, हे मान्य करावे लागेल.

अमेरिकेतील आउटडोर रिटेलर कंपनी पेटोगोनियाचे संस्थापक यवोन चोईनार्ड यांनी आपली कंपनी हवामान बदल सुधारण्यासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक ट्रस्टला सोपवत असल्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर चोईनार्ड हे पर्यावरण समस्येचा सामना करण्यासाठी संपत्ती दान करणाऱ्या उद्योजकांच्या यादीत सामील झाले. जगभरातील अनेक मोठे उद्योजक हे आपल्या मालमत्तेतील मोठा वाटा दान करण्याची इच्छा बाळगून असतात; परंतु भारतातील अब्जाधीश हे काय करत आहेत. त्यांची दानशूरता कधी दिसणार? प्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफे, फेसबुकचे सर्वेसर्वा झुकेरबर्ग आणि प्रिसिला, ऍमझॉनचे जेफ बेजोस, भांडवलदार जॉन डोएर यांच्या दानधर्माची ख्याती जगभरात पोहोचली आहे. यात भारतीय उद्योजकांची उपस्थिती नगण्यच दिसून येते.

बेन अँड कंपनीच्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारतीय सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्‍तिगत दानधर्म हा अपेक्षेपेक्षा 47 टक्‍के कमी असल्याचे म्हटले आहे. भारताने जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून हुनमानउडी घेतली; मात्र अजूनही भारताकडे दरिद्रीनारायणांचा देश म्हणूनच प्रगत राष्ट्रे पाहात असतात. भारतात गरिबीची समस्या मोठी असल्याने साहजिकच इथे दानधर्मही अधिक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. विकसित देशात अनेक कंपन्या स्वत:हून पुढे येत सामाजिक बांधीलकी जोपासतात. भारतात मात्र बहुतांश कंपन्या या जबाबदारीचे पालन करत नाहीत. हे लक्षात आल्यानंतर कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा कायदा आणण्यात आला. प्रारंभीच्या टप्प्यात कंपन्या सीएसआर कर सरकारला देतील, असा प्रयत्न केला गेला. पण कंपन्यांनी त्यास नकार दिला. कारण करापोटी जमा केलेल्या दानाच्या रकमेचा सरकारकडून योग्य रितीने वापर होईल की नाही, यावर उद्योजकांनी संशय व्यक्‍त केला.

शेवटी यावर मार्ग काढला गेला आणि कंपन्या आता स्वत:च नफ्यातील दोन टक्‍के वाटा समाजसेवेवर खर्च करत आहेत. पण एवढे काम देखील काही कंपन्या करत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण, हा पैसा कंपन्यांना उद्योगाची स्थिती सुधारण्यासाठी हवा आहे. कोणत्याही स्थितीत अतिरिक्‍त पैसा बाहेर जाऊ नये, असे कंपनीला वाटत राहते. एकंदरीतच सरकारचे उदारमतवादी धोरण हे कंपन्यांशी तडजोड करण्यास भाग पाडत असल्याचे दिसून येते.

भारतात कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) ची चर्चा ही गेल्या एक दीड दशकांपासून सुरू आहे. भारतीय कंपन्यांनी 2021 मध्ये काही दुरुस्त्याही सुचविल्या. यानुसार एनजीओ स्थापन करत आणि कमिशनच्या माध्यमातून मिळालेला पैसा पुन्हा खिशात आणण्याचा मार्ग कंपन्यांना मोकळा झाला. सीएसआर फंडचा वापर करण्यासाठी तयार केलेली व्यवस्था ही कंपनीच्या हिताचीच असल्याचे दिसून येते. अर्थात, कोट्यवधींचा नफा मिळवणाऱ्या अनेक कंपन्या आपली सामाजिक जबाबदारी टाळत असल्याचे दिसून येते. आजच्या जीवनशैलीच्या निकषानुसार भारतातील सुमारे दोनतृतीयांश जनता गरिबीच्या रेषेखाली आहे. अशावेळी सीएसआरचे महत्त्व नाकारता येत नाही. कंपनीने सीएसआरला अधिक गांभीर्याने आणि जबाबदारीने पाहिले पाहिजे. कारण जगभरात कल्याणकारी भांडवल निधीवर भर दिला जात आहे. सीएसआर फंडला वाचविण्यासाठी एनजीओबरोबर करार करणे हे कंपनीला फायदेशीर ठरणारे आहे. एनजीओबरोबर राहिल्याने कंपनीचा प्रचार देखील होतो, सामाजिक पाठबळदेखील लाभते. तसेच पैसा किंवा अन्य कोणताही लाभ हा कोणत्या ना कोणत्या रूपाने कंपनीकडे परत येतो. या मार्गातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत असेल, तर सरकारने अशा कंपन्यांना सवलत देणे गरजेचे आहे. पण हे काम देखील कंपन्या धड करत नाहीत. कारण, कंपन्या हा पैसा देण्यापूर्वी काही गोष्टींची खातरजमा करतात. कंपनीकडून सामाजिक कामावर होणारा खर्च किंवा एनजीओचे काम हे त्यांच्या उद्योगांशी मिळतेजुळते आहे की नाही तपासले जाते. यात वाईट काही नाही; परंतु सर्व कंपन्या अशा प्रकारची भूमिका घेण्यास तयार आहेत का?

शेवटी सीएआर कशासाठी आहे. समाजातून घेतलेले ऋण त्यास योग्य प्रमाणात परत करण्याचा उद्देश व्यापक आहे. यापोटी आपण सामाजिक कार्य करताना ब्रॅंड आणि व्यवसाय तयार करत असाल तर तेही चालू शकते. म्हणजेच कारखान्याच्या ठिकाणी, परिसरात स्थानिक समुदायाची काळजी घेणे. उदाहरणार्थ, रुग्णालय, शाळा उभारणे. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे टाटा स्टिलने कायदा येण्यापूर्वी जमशेदपूर येथे राबविलेले विविध सामाजिक उपक्रम; परंतु हा खूप लांबचा पल्ला आहे, मात्र, आवश्‍यकही आहे. जेव्हा एखादा उद्योजक क्षमतेनुसार आणि स्रोतांच्या बळावर शहराचा विकास करत असेल तर त्या शहराला उद्योजकाच्या नावाने ओळखले जाते. ही बाब खूपच आदर्श आणि कृतज्ञता व्यक्‍त करणारी आहे. शेवटी लोकांचा विकास महत्त्वाचा आहे. एखाद्या उद्योगात किंवा उद्योगाशी संलग्न लोकदेखील विकासकामात सामील होऊ लागले तर या माध्यमातून देशात आणि समाजात होणारा बदल हा देशसेवेपेक्षा कमी नाही.

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हे असे साधन आहे की त्या माध्यमातून एखादी कंपनी पर्यावरण, सामाजिक आणि मानवविकाससंबंधीच्या समस्या दूर करण्यासाठी नव्या योजना आणि उपक्रम आखू शकते. ही एक नैतिक आणि सामाजिक सेवा आहे आणि त्याचा लाभ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सर्वांनाच मिळतो. भारतात “सीएसएसआर’ला एक पारंपरिकदृष्ट्या नि:स्वार्थ भावनेतून केलेली मदत म्हणूनच पाहिले गेले आहे. कंपनीच्या अधिनियम 2013 च्या कलम 135 ची अंमलबजावणी करत भारत हा नोंदणीकृत कंपन्यांना कायदेशीररित्या सीएसआरचे बंधन घालणारा पहिला देश बनला. या तरतुदींनुसार 500 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक मालमत्ता असणारी किंवा हजार कोटी आणि त्यापेक्षा अधिक व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या किंवा गेल्या आर्थिक वर्षाच्या काळात पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निव्वळ नफा मिळवणाऱ्या कंपन्यांचा सीएसआरमध्ये समावेश होतो.

अशा कंपन्यांनी निव्वळ नफ्यातून केवळ 2 टक्‍के सीएसआर अंतर्गत असलेल्या गोष्टींवर खर्च करणे गरजेचे आहे. हा खर्च तत्काळ करणे शक्‍य नाही. परंतु पुढील तीन वर्षांपर्यंत तो खर्च करता येऊ शकतो. हा कायदा खूपच लवचिक आहे आणि तो कंपन्यासाठी अनुकूल आहे. यानिमित्ताने आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी सरकारकडून बऱ्याच सवलती मिळत असतात आणि बॅंकेकडून देखील कर्ज मिळत असते. अशावेळी कंपन्यांनी स्वत:च सामाजिक जबाबदारी ओळखून पुढे येणे गरजेचे आहे. सीएसआरसंबंधी कायदा हा कंपन्यांना दानधर्म करण्यासाठी प्रेरित करतो. अर्थात, दानासाठी कोणत्याच कंपनीवर दबाव आणता येत नाही; परंतु प्रेरणा देण्यासाठी सरकारला आणखी व्यवस्था करावी लागणार आहे.