अहमदाबाद – जगभरासह भारतामध्ये देखील करोना विषाणू महासाथीने थैमान घातले आहे. अत्यंत संसर्गजन्य असलेल्या या विषाणूच्या बाधेमुळे लाखो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागलेत. गतवर्षी चीनमध्ये उगम पावलेल्या या करोना आजरावर अद्याप तरी कोणताही ठोस उपचार सापडलेला नाहीये. 

तसेच करोना लस निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली तरी लस प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पोहचायला आणखी काही माहिती उलटणार आहेत. यामुळे सध्यातरी करोना विषाणू संसर्ग होऊ नये यासाठीचे खबरदारीचे उपाय अवलंबणे हाच एकमेव पर्याय आहे.

असं असलं तरी अनेक देशातील अनेक नागरिक अद्यापही करोनाबाबत हलगर्जीपणा करताना दिसतात. अशा नागरिकांवर जरब बसवण्यासाठी आता गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

विशाल अवतणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती जे.बी. पर्दीवाला यांच्या खंठपीठाने, जे नागरिक करोनाविषयी देण्यात आलेल्या सूचनांचं पालन करत नाहीत, त्यांना कोविड सेंटरमध्ये सेवा करणे अनिवार्य करणारी आदेश काढण्यात यावे असं राज्य सरकारला सांगितलंय.

काय म्हंटलंय आदेशात?

गुजरात उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आदेशात, ‘जे लोक करोना नियमांचा भंग करतील, त्यांना कमीत कमी ५ ते जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी. दिवसांतून ४ ते ५ तास त्यांच्याकडून काम करून घ्यावं. असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत याबाबतचा कार्य अहवाल सादर करण्यात यावा असंही सांगितलं आहे.