नवी दिल्ली – विदेशी लस उत्पादकांनी थेट राज्य सरकारांना लस देण्यास नकार दिला आहे. आम्ही भारत सरकारशीच या प्रकरणात डील करू, असे मॉडर्ना आणि फायझर या अमेरिकन कंपन्यांनी आम्हाला कळवले आहे असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.

आज येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की आम्ही या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि त्यांना लस विकत देण्याची विनंती केली, त्यावेळी त्यांनी थेट आम्हाला लस विकत देण्यास नकार दिला असून केंद्र सरकारशीच आम्ही या विषयी व्यवहार करू असे त्यांनी म्हटले आहे, असे केजरीवालांनी सांगितले.

त्यामुळे केंद्र सरकारने आता विदेशातून लसी आणून राज्य सरकारांना त्या त्वरित वितरित कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. कालच अशी माहिती पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. त्यापाठोपाठ आज केजरीवालांनीही आपल्याला असाच अनुभव आला आहे, असे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने दिल्लीला होणारा लसींचा पुरवठा कमी केला आहे, असे केजरीवालांचे म्हणणे आहे. काल त्यांनी या संबंधात मोदींना पत्र लिहिले आहे. दिल्लीला दर महिन्याला 80 लाख डोसची गरज असताना त्यांनी मे महिन्यात आम्हाला केवळ 16 लाखच डोस दिले आहेत. आता जून महिन्यात त्यांनी हा कोटा आणखी कमी करून तो आठ लाखांवरच आणला आहे.