मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन मिळावे व गावे लवकरात लवकर कोरोनामुक्त होऊन त्याद्वारे तालुका, जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य लवकरात लवकर कोरोनामुक्त व्हावे यासाठी राज्यात कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा घेण्यात येत असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच जनतेशी संवाद साधताना कोरोना संसर्गाला गावच्या वेशीवरच रोखलेल्या गावांचा गौरव केला होता. या उपक्रमास आता अधिक चालना देण्यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत प्रत्येक महसूल विभागात चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये व १५ लाख रुपये याप्रमाणे बक्षीस दिले जाणार. राज्यातील ६ महसुली विभागात प्रत्येकी ३ प्रमाणे राज्यात एकुण १८ बक्षीसे दिली जातील. यासाठी बक्षीसांची एकूण रक्कम ५ कोटी ४० लाख रुपये असेल. याशिवाय कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना लेखाशीर्ष पंचवीस पंधरा (२५१५) व तीस चोपन्न (३०५४) या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन यामधून प्रत्येक महसूल विभागात पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये व १५ लाख रुपये इतक्या निधीची विकासकामे मंजूर केली जाणार आहेत.

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कोरोनामुक्तीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ५ पथकांची स्थापना करुन त्यांच्यामार्फत विविध उपक्रम राबवावयाचे आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायत प्रभागनिहाय कुटुंब सर्वेक्षण पथक, विलगीकरण कक्ष स्थापन करुन त्यासाठी कार्यवाही करणारे पथक, कोरोना तपासणीसाठी व रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यासाठी घेऊन जाणाऱ्या वाहन चालकाचे पथक, कोविड हेल्पलाईन पथक आणि लसीकरण पथक या पथकांचा समावेश असेल, अशी माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.

गावांचे विविध २२ निकषांवर होणार गुणांकन

स्पर्धेत सहभागी गावांचे विविध २२ निकषांवर गुणांकन करण्यात येणार आहे. यामध्ये कोरोनामुक्त समितीची निर्मिती करणे, पथकांची निर्मिती करणे, कोरोनाबाधित गावांचे सर्वेक्षण व कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करणे, गावपातळीवर अँटीजेन टेस्टची सुविधा उपलब्ध करणे, टेस्टमध्ये पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या रुग्णांना कोविड केअर सेंटर किंवा रुग्णालयामध्ये तात्काळ दाखल करणे, लक्षणे दिसणाऱ्या व्यक्तींना विलगीकरण केंद्रात ठेवणे, यासाठी अल्पदरात वाहनव्यवस्था करणे, विलगीकरण केंद्रावर पाणी, वीज, स्वच्छता, मास्क, सॅनिटायझरची सुविधा उपलब्ध करणे, गावातील खाजगी डॉक्टर व फार्मासिस्ट यांचा सक्रिय सहभाग घेणे, शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्य पॉझिटिव्ह आल्यास त्यांच्याकडील उत्पादित दूध व भाजीपाला हे अनुक्रमे दूध डेअरी व मार्केटला स्वयंसेवकांमार्फत पोहोच करणे, सहकारी संस्था, बचतगट यांचा सहभाग घेणे, कोरोनाबाधित रुग्णांचे मनोबल वाढविण्यासाठी उपक्रम राबविणे, कोरोनाविरहीत कुटुंबांची नोंद ठेवणे व काळजी घेणे, लसीकरणासाठी मदत करणे, उपलब्ध लसीचे शासकीय नियमानुसार योग्य वाटप करणे, लहान बालकांचे, गरोदर महिलांचे सर्वेक्षण करणे, जनजागृतीसाठी विविध प्रभावी उपाययोजना राबविणे, विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, नोकरीनिमित्त किंवा व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी असणाऱ्या व्यक्तींबाबत योग्य ती खबरदारी घेणे, मृत्यूदर कमी असावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न, पथकातील एकही स्वयंसेवक कोरोनाबाधित न होण्यासाठी नियमांचे पालन करणे, कोरोनामुळे आई-वडीलांचे निधन झालेल्या अनाथ मुला-मुलींचा सांभाळ करणे अशा विविध २२ निकषांवर गुणांकन करण्यात येणार आहे. ५० गुणांचे हे गुणांकन असेल.

१ जून २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत ग्रामपंचायतींनी केलेले कार्य विचारात घेण्यात येईल. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. स्पर्धेत राज्यातील सर्व गावांनी सहभागी होऊन आपले गाव लवकरात लवकर कोरोनामुक्त करावे, असे आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केले आहे.