लॉकडाऊन दरम्यान आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या बातम्या माध्यमात प्रसिद्ध होत आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी बंदचा इशारा दिला होता. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्तक्षेपानंतर कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय मागे घेतला. दरम्यान, काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या आध्यदेशास मंजुरी दिली होती. त्यावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे १९८७ कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.

या आध्यदेशाला मंजुरी दिल्यामुळे दोषींची चौकशी ३० दिवसात पूर्ण करण्यात येणार आहे. तर एका वर्षाच्या आत या प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे. या कायद्यात ३ महिन्यापासून ते ५ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या ५० हजारांपासून २ लाखांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. प्रकरण जर गंभीर असले तर ७ वर्षापर्यंत या कायद्यात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.