voter ID | Aadhaar – आधार कार्ड आणि मतदार कार्ड एकमेकांना जोडण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीवर भाजपने मोठा हल्लाबोल केला आहे. भाजपने म्हटले आहे की हे काँग्रेसचे मान्य होण्याजोगे उत्तर नाही. वर्ष २०२१ मध्ये भाजपने संसदेत हा प्रस्ताव आणला होता, तेव्हा काँग्रेसने त्याला विरोध केला. आता तीच काँग्रेस आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडण्याची मागणी करत आहे. हा विरोधाभास का, असेही भाजपाने विचारले आहे.

भाजप नेते अमित मालवीय यांनी २०२१ मध्ये केंद्राच्या मतदार ओळखपत्राशी आधार जोडण्याच्या प्रस्तावाविरुद्ध संसदेत काँग्रेसच्या निषेधाची आठवण करून दिली आणि म्हटले की आता काँग्रेसलाही तेच हवे आहे. २०२१ मध्ये मोदी सरकारने स्वेच्छेने मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

काँग्रेसने संसदेत फलक घेऊन निषेध केला आणि ओरड केली की, आधार केवळ विशिष्ट लाभ वितरणासाठी आहे. ते मतदार ओळखपत्राशी जोडता येत नाही! आता २०२५ मध्ये काँग्रेसला मतदार ओळखपत्र पडताळण्यासाठी आधार कार्डची साथ हवी आहे.

जेथे भाजपाची राज्ये नाहीत, अशा अनेक राज्यांत बनावट आधर कार्डसचा सध्या इतका सुळसुळाट झाला आहे की, देशाचा खरा नागरिक कोण, असाच प्रश्न पडावा. म्हणूनच या योजनेला भाजपाचा विरोध राहील.

गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीची विशेष तपासणी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या घोषणेवर मोठा निर्णय दिला. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, बिहारमधील मतदार यादीची विशेष तपासणी सुरूच राहील.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (ECI) प्रक्रियेत आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ओळखपत्र म्हणून स्वीकारण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच तीन मुद्द्यांवर उत्तर दाखल करावे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आणि सुनावणीची पुढील तारीख दि. २८ जुलै निश्चित केली. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी आव्हान दिले होते, कारण त्यांना भीती होती की अनेक वैध मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात.