पुणे – शहरीकरण झालेल्या गावांमध्ये जमिनींना सोन्याचा भाव आलेला आहे. त्यामुळे संबंधित तालुक्‍यांमध्ये विशिष्ठ तलाठ्यांची मोनोपॉली होते. यामुळे तलाठ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवताना अडचण येते. तलाठ्यांची बदली अन्य महसूल उपविभागामध्ये बदली केल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तलाठ्यांचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिल्यास अकार्यक्षम आणि कामचुकार असलेल्या तलाठ्यांच्या कार्यशैलीत अपेक्षित बदल दिसून येईल. बेजबाबदारपणे काम करणाऱ्या तलाठ्यांवर बदल्यांच्या माध्यमातून अंकुश ठेवता येणार असल्याचे विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने शासनाला पाठविलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

तलाठी हे महसूल विभागातील महत्त्वाचे पद आहे. या पदाचे नियुक्‍ती अधिकारी व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी हे संबंधित प्रांताधिकारी (उपविभागीय अधिकारी) आहे. 2013 मध्ये उपविभागांचे पुनर्रचना केली आहे. पुनर्रचनेमुळे बहुतांशी उपविभाग हे दोन तालुके अथवा एक तालुके यांच्यापुरतेच अस्तित्वात आले आहेत. या पुनर्रचनेमुळे त्या उपविभागातील तलाठी यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये अपेक्षित बांधिलकी तसेच शासनाप्रती महसूल वसुलीची उदासीनता दिसून येते.

तसेच, सातबारा उताऱ्यांमध्ये होणाऱ्या चुका या काही प्रमाणात क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे होते. त्यामुळे सामान्यांमध्ये महसूल प्रशासनाची प्रतिमा मलीन होते. एका तालुक्‍याचे उपविभागामध्ये अशाप्रकारे बेजबाबदारपणे काम करणाऱ्या तलाठ्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर बदल्यांच्या माध्यमातून अंकुश ठेवताना प्रातांधिकारी यांना मर्यादा येतात. त्याच तालुक्‍यात बदली असल्याने त्यांच्यावर प्रशासनाचा धाक उरत नसल्याची वस्तुस्थिती या प्रस्तावात मांडली आहे. आता त्यावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.