पुणे  – डिंबेचर स्वरूपात सहा वर्षांच्या मुदतीकरता ठेवलेले पैसे परत न दिल्याप्रकरणात डीएसके डेव्हलपर्स लि. आणि दिलीप सखाराम कुलकर्णी ऊर्फ डीएसके यांच्याविरोधात पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने निकाल दिला आहे. 20 डिबेंचरचे प्रत्येकी 5 हजार असे एकुण 1 लाख रुपये आणि त्यावरील 10 टक्के व्याजाने 43 हजार रुपये देण्याचा आदेश अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्य संगीता देशमुख आणि क्षितिजा कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

याबरोबरच तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी 20 हजार रुपये आणि तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून 5 हजार रुपये देण्यात यावेत, असेही आदेशत म्हटले आहे. याबाबत बाजीराव शंकर मगदूम आणि त्यांची पत्नी वर्षा यांनी ऍड. श्रीराम करंदीकर यांच्यामार्फत डीएसके डेव्हलपर्स लि. आणि दिलीप सखाराम कुलकर्णी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांनी 6 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रत्येकी 5 हजार रुपये किंमतीचे 20 डिंबेचर सहा महिन्याच्या मुदतीसाठी ठेवले होते.

मुदतपूर्ती दिनांकापूर्वी तक्रारदारांना पैशाची आवश्‍यकता असल्याने तक्रारदारांनी 1 डिसेंबर 2018 रोजी कायदेशीर नोटीस बजावून 15 दिवसांच्या आत रक्कम देण्याची मागणी केली. मात्र, ती रक्कम परत देण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक मंचात धाव घेतली. नोटीस बजावल्यानंतर डीएसके डेव्हलपर्स आणि डीएसकेंच्या वतीने कोणीही मंचात हजर राहिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या बाजूच्या युक्तीवादानंतर मंचाने वरील आदेश दिला. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्यात 6 सप्टेंबर 2014 ते 6 मार्च 2020 या कालावधीसाठी 20 डिबेंचरच्या 1 लाख रुपयांसाठी करार झाला होता. करारातील अटी, शर्तीनुसार डिबेंचर रक्कम मुदतपूर्व मागण्याचा अधिकार तक्रारदारांना असल्याचे नमुद आहे. मात्र, नोटीस बजावूनही ही रक्कम देण्यात आली नाही. हा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याचा निष्कर्ष काढत ग्राहक मंचाने हा आदेश दिला.