मुंबई  – प्रत्येक आरोपीला गप्प राहण्याचा अधिकार असतो. त्याचा गुन्हा सिद्ध करणे ही तपासयंत्रणेची जबाबदारी असते. मात्र, ईडीच्या आजवरचा इतिहास पाहता गप्प राहणे म्हणजे सहकार्य करत नाही, असा आरोप करून आरोपीला अटक केली जाते. मग सहसा जामीनच मिळत नाही. तशी वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी अटकपूर्व जामीन मागत आहोत, असा दावा एकनाथ खडसे यांच्या वतीने मंगळवारी हायकोर्टात करण्यात आला.

एकनाथ खडसे यांना हायकोर्टाने दिलेला दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे. तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे ईडीने हायकोर्टात दिलेले आश्वासन आता पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहील, असे ईडीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

मंत्रिपदाचा गैरवापर करत पुणे, भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी केल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचा ईडीकडून तपास सुरू आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.