मुंबई (प्रतिनिधी)- करोनाचा संसर्गजन्य प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यवसाय मेटाकुटिला आले आहेत. त्यात मद्य विक्रीची लायसन्स फी दिलेल्या मुदतीत भरण्यास असमर्थ ठरलेल्या बार मालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. कोविड मुळे उद्भवलेली परिस्थिती पाहता न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांनी हॉटेल तसेच बार मालकांना लायसन्स फी भरण्यासाठी 1 जून पर्यंत मुदतवाढ दिली.

राज्य सरकारने हॉटेल तसेच बार लायसन्स फी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. तशी अधिसूचना 30 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केली आहे. लॉक डाऊनमुळे व्यवसायावर झालेला परिणाम लक्षात घेता परवाना धारकांना ही रक्कम तीन टप्प्यात भरण्यासंदर्भात 26 मार्च रोजी शासनाने परिपत्रक काढले. त्यानंतर पुन्हा नव्याने 13 एप्रिल रोजी परिपत्रक काढत ही रक्कम 30 एप्रिल पर्यंत भरण्याच्या सूचना बार मालकांना दिल्या. या विरोधात हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन वेस्टर्न इंडिया व इतर काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या समोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना सरकारने जाहीर केलेल्या लॉक डाऊनकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले .

या काळात व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प असून पैश्‍यांची जुळवाजुळव करण्यात व्यावसायिकांना अनेक अडचणी येत आहे त्यामुळे फी भरण्यास मुदत वाढ द्यावी, अशी विनंती केली. याची न्यायालयाने दखल घेत हॉटेल आणि बार लायसन्स फी भरण्यासाठी 1 जून पर्यंतची मुदत वाढ दिली.