केरळ सरकारचा ई-वे बिलासाठी आग्रह

पुणे – देशभरात जीएसटी प्रणाली लागू केल्यानंतर वस्तूंच्या वाहतुकीवेळी ई-वे बील प्रकार आता रुढ झाला आहे. त्यामुळे वस्तू जिथून निघते त्या ठिकाणापासून ज्या ठिकाणापर्यंत जाणार आहे याचा मार्ग निश्‍चित होतो. यामुळे करचुकवेगिरीला बराच आळा बसला आहे. आता ही प्रणाली सोन्याच्या वाहतुकीसाठी वापरण्याच्या शक्‍यतेवर विचार चालू असल्याचे बोलले जाते.

या विषयावर या अगोदरच्या जीएसटी परिषदांमध्ये वेळोवेळी विचार झालेला आहे. मात्र, सोन्याच्या वाहतुकीची माहिती समाजकंटकांना किंवा दरोडेखोरांना मिळू शकते. त्या अवस्थेत अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे सध्यातरी सोने वाहतूक ई-बिलाच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहे.

करचुकवेगिरी टाळण्यासाठी सोन्याचीही वाहतूक ई-वे बिलाच्या माध्यमातून व्हावी याकरिता केरळ राज्याने याअगोदर वेळोवेळी आग्रह केला आहे. मात्र, जोपर्यंत तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत ही बाब पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. या विषयावर या अगोदर गोवा येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेवेळी तपशीलात विचारविनिमय झाला. मात्र, यातून त्रुटीहीन मार्ग निघू शकला नाही. अगोदर असा प्रस्ताव परिषदेपुढे मांडण्यात आला होता. मात्र, परिषदेच्या कायदा समितीने यामुळे सुरक्षेचा आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल म्हणून हा प्रस्ताव नाकारला होता.

त्यानंतर कायदा समितीने परिषदेचे समोर दोन पर्याय ठेवले होते. एका पर्यायानुसार ई-वे बील हे इन्क्रीप्टेड पद्धतीनुसार असावे म्हणजे हे बील फक्‍त अधिकृत अधिकारी पाहू शकतील. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. दुसऱ्या पर्यायानुसार सध्याची पद्धत काहीकाळ चालू ठेवणे अपेक्षित होते. त्यानुसार सध्या सोने खासगी किंवा वैयक्‍तिक पातळीवर पाठविले जाते. मात्र ई-वे बीलच असावे याबाबत केरळ सरकार आग्रही असल्यामुळे आगामी काळात या विषयावर निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.