नवी दिल्ली  – देशातील इंधन दरवाढीचे खापर कॉंग्रेसशासित राज्यांवर फोडण्याचा प्रयत्न आज पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला; पण भाजप शासित राज्यांतही इंधनावर मोठे कर आहेत त्याविषयी मात्र त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले.

देशात अनेक ठिकाणी पेट्रोल व डीझेलच्या दरांनी शंभरी ओलांडली आहे. त्या विषयी देशभर ओरड सुरू आहे. त्यावर पत्रकारांनी आज त्यांना प्रश्‍न विचारला असता ते म्हणाले की, कॉंग्रेसशासित राज्यांनी इंधनावरील कर कमी केले पाहिजेत. पण भाजपशासित मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकातही इंधनावर मोठी आकारणी केली जात आहे त्यावर प्रधान यांना त्यांची भूमिका विचारली असता त्यावर त्यांनी गप्प बसणेच पसंत केले.

ते म्हणाले की, करोनाशी लढताना तसेच अन्य विकास कामे करताने केंद्र व राज्य सरकारांना उत्पन्न मिळणे गरजेचे आहे त्यामुळे इंधनावर कर लावले गेले आहेत असे त्यांनी नमूद केले. इंधन दरवाढीमुळे लोकांना त्रास होतो आहे याची आपल्याला कल्पना आहे असेही त्यांनी नमूद केले.

राहुल गांधी हे इंधन दरवाढीच्या विरोधात सतत टीका करीत असतात त्या विषयी विचारले असता प्रधान म्हणाले की, त्यांना या दरवाढीची इतकीच चिंता असेल तर त्यांनी प्रथम महाराष्ट्र आणि राजस्थानातील इंधनाचे दर कमी करावेत.

दरम्यान सन 2014 साली मोदी जेव्हा सत्तेवर आले त्यावेळी इंधनावरील केंद्र सरकारचा उत्त्पादन शुल्काचा दर आजच्या मानाने खूपच कमी होता. त्यावेळी पेट्रोलवर प्रतिलिटर 9 रूपये 48 पैसे आणि डीझेलवर 3 रूपये 56 पैसे इतकाच कर केंद्र सरकारतर्फे आकारला जात होता. पण आज हा कर पेट्रोलवर 32 रुपये 90 पैसे आणि डीझेलवर 34 रुपये या दराने आकारला जात आहे.