नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने GYAN या संकल्पनेवर आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात पाच न्याय आणि २५ गॅरंटी देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये युवा, रोजगार, मजूर, महिलांना १ लाखांची मदत, शिक्षण, शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी यासह ३० लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. (Lok Sabha Election 2024: Which 25 ‘guarantees’ are included in Congress manifesto, see list)
दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासह आदी नेते उपस्थित होते. GYAN या संकल्पनेवर काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून G – गरीब, Y – युवा, A – अन्नदाता आणि N – नारी अशी काँग्रेसची संकल्पना आहे.
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात युवा न्याय, महिला न्याय, शेतकरी न्याय, कामगार न्याय आणि समता न्याय या 5 घटकांचा समावेश केला आहे. आम्ही एकत्रितपणे या अन्याय काळातील अंधार दूर करू आणि भारतातील लोकांसाठी समृद्ध, न्यायाने परिपूर्ण आणि सुसंवादी भविष्याचा मार्ग प्रशस्त करू, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने
१. लडाखमध्ये स्थिती कायम ठेवण्यावर भर दिला जाईल.
२. महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करणार.
३. पीएसयू आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील कंत्राटी नोकऱ्या कायम केल्या जातील.
४. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी/एसटी, ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात येईल.
५. रोहित वेमुलासारख्या विद्यार्थ्यांना जातीच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारच्या छळापासून वाचवण्यासाठी कायदा करण्यात येईल.
६. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी निवृत्ती वेतन दरमहा 1,000 रुपये करण्यात येईल.
७. मोफत आरोग्य सेवा आणि निदान, शस्त्रक्रिया आणि औषधांसह सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी रु. 25 लाखांपर्यंतचा कॅशलेस विमा.
८. गरीब कुटुंबांसाठी महालक्ष्मी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. जिथे त्यांना 1 लाख रुपये बिनशर्त दिले जातील.
९. पैसे खर्च करण्यापूर्वी ते आणण्याचे काम केले जाईल. कारण मोदी सरकारच्या 5 वर्षांच्या कार्यकाळात लोकांचे पगार स्थिर आहेत
१०. देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना केली जाईल. ज्यामध्ये जाती आणि पोटजाती आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची माहिती मिळू शकेल
११. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांनी वाढवून त्यांना पूर्ण अधिकार दिले जातील
१२. एससी, एसटी आणि ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या सर्व रिक्त पदांवर एक वर्षाच्या आत भरती केली जाईल
१३. पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवीन कायदे आणि धोरणे बनवण्यात येतील
१४. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि माध्यान्ह भोजन कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करणार
१५. नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांची संख्या दुप्पट केली जाईल
१६. शेतकऱ्यांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी हटवला जाईल आणि स्वामीनाथन फॉर्म्युलासह एमएसपीवर कायदेशीर हमी दिली जाईल
१७. पिकाचे नुकसान झाल्यास 30 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातील
१८. मजुरांची रोजची मजुरी 400 रुपये करणार, याची मनरेगामध्येही अंमलबजावणी होणार आणि मनरेगासारखी नवी धोरणे शहरी भागासाठीही आणली जातील
१९. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना जीवन आणि अपघाती विमा दिला जाईल
२०. घटनादुरुस्तीद्वारे 50 टक्के मर्यादा हटवली जाईल
२१. एससी आणि एसटीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद
२२. घरे बांधण्यासाठी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी संस्थात्मक कर्ज वाढवले जाईल
२३. सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जाती आणि समाजातील लोकांना कोणताही भेदभाव न करता नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले जाईल
२४. उच्च शिक्षणासाठी एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून दुप्पट केली जाईल. पीएचडीमधील शिष्यवृत्तीही दुप्पट केली जाईल. तसेच परदेशातील अभ्यासासाठीही मदत करण्यात येईल.
२५. तरुणांना ३0 लाख सरकारी नोकऱ्या देणार
(Lok Sabha polls 2024: Congress releases election manifesto)