मोदी सरकारचे अनेक घुमजाव लोकांपुढे आहेत. त्याविषयी आता चर्चा करण्यातही काही चव राहिलेली नाही. पण कॉंग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्‌विटरवर मोदींचा अन्न सुरक्षा कायद्यावरील जुन्या भाषणाचा व्हिडिओ टाकून त्यांचे एक नवीन घुमजाव चर्चेत आणले आहे. याच कायद्यावर याच मोदी सरकारने जो घुमजाव केला आहे त्याचा तपशील नमूद करीत रमेश यांनी पुन्हा एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. 

यूपीए सरकारच्या काळात देशातील गरीब जनतेच्या भूकेवरची उपाययोजना म्हणून ही अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेत देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबाला प्रतिकुटुंब 25 किलो धान्य अत्यंत माफक किमतीत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात 1 रुपया किलो दराने भरड धान्य, 2 रुपये किलो दराने तांदूळ आणि 3 रुपये किलो दराने गहू असे 25 किलो धान्य लोकांना उपलब्ध होते आहे. इतक्‍या कमी भावात म्हणजे जवळपास मोफतच मिळणाऱ्या या अन्नामुळे गरिबांवर उपाशी झोपण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी तत्कालीन कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने घेतली आहे.

वास्तविक, या कायद्यामुळे बहुतांशी देशवासीयांची भुकेची चिंता मिटणार असल्याने या कायद्याचे सार्वत्रिक स्वागत व्हायला हवे होते. पण त्यावेळी भाजपच्या लोकांनी या लोकोपयोगी योजनेवरही नाके मुरडली होती. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी थेट या योजनेलाच विरोध केला होता. गरिबांच्या ताटात आज जे काही पडते आहे, तेही या कायद्याने हिरावून घेतले जाणार आहे, असा अपप्रचार मोदींनी सुरू केला होता. कोणत्याही चांगल्या बाबीविषयी असा दुष्प्रचार करणे हा तर भाजप नेत्यांचा हातखंडा प्रयोग असतो. पण त्यांचा हा दुष्प्रचार कालांतराने त्यांनाच गिळून टाकावा लागतो, तसाच काहीसा प्रकार या अन्न सुरक्षा योजनेविषयी झाला असून ही योजना गरिबांच्या कशी कामाची आहे याचे गुणगान करणारे प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारनेच आता सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. त्याच प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे मोदी यू-टर्न घेण्यातही कसे तरबेज आहेत ही बाब जयराम रमेश यांनी काल ट्विटरद्वारे लोकांच्या नजरेस आणून दिली आहे. यावर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्‍त्यांकडून काही तरी भाष्य होणे अपेक्षित आहे, पण ते त्यांच्याकडून होणार नाही. अशीच कहाणी मनरेगा योजनेचीही आहे. या योजनेवरचे मोदींचे लोकसभेतील ऐतिहासिक भाषण आजही अनेकांच्या चांगलेच स्मरणात आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्‍या वर्षांनंतरही लोकांना खड्डे खोदण्याच्या कामासाठी अशा योजना राबवाव्या लागत आहेत हे कॉंग्रेसचे महाअपयश आहे, असे मोदींनी म्हटले होते. त्यावेळी ही योजना बंदच करण्याचा घाट त्यांनी घातला होता, पण काही भाजपशासित राज्यांनीच त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे मोदी सरकारला ही योजना सुरूच ठेवणे भाग पडले होते. याच मनरेगा म्हणजे “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’मुळे करोनाच्या काळात गावात परतलेल्या स्थलांतरितांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली होती व त्यांना त्यातून त्यांचे घर चालवणे शक्‍य झाले होते. त्यामुळे त्यावेळी या योजनेवरील तरतूद वाढवण्याचा निर्णय मोदी सरकारला घ्यावा लागला होता ही बाबही योजनेचे महत्त्व आणि उपयोगिता अधोरेखित करणारी आहे. ही योजनाही यूपीए सरकारच्या काळातच देशात लागू झाली होती. जगातला सर्वात मोठा रोजगार कार्यक्रम अशी या योजनेची ओळख निर्माण झाली होती व त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कौतुक झाले होते.

मनरेगा योजनेने मजुरांच्या व गरिबांच्या जीवनात खरेच मोठी सामाजिक क्रांती केली आहे, पण त्याचे योग्य ते मूल्यमापन समाजधुरिणांनीही केले नाही. गावातच मागेल त्याला सरकारी काम उपलब्ध होऊ लागल्याने या मजुरांची बार्गेनिंग पॉवर वाढली होती. मजुरांनी आपल्याकडे कामाला यावे यासाठी त्यांची मनधरणी करणे आणि त्यांना अधिक वेतनाचे आमिष दाखवणे असे प्रकार सुरू झाल्याने मजूर वर्गही अचानक आपली जी पत वधारली आहे त्याबद्दल समाधानी होता. पण अलीकडच्या काळात ठिंकठिकाणांहून ज्या बातम्या हाती आल्या आहेत त्यानुसार या योजनेलाही कोलदांडा घालण्याचाच प्रयत्न होताना दिसतो आहे. योजनेतील पैसेच अडवून ठेवण्याचा प्रकार अनेक ठिकाणी होताना दिसतो आहे. त्यामुळे मजुरांना वेतनच विलंबाने मिळू लागल्याने त्यांचे या योजनेतील स्वारस्यच कमी होण्याचा प्रकार होऊ लागला आहे. सरकार लोकहितासाठी चालवले पाहिजे, गरिबांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत या भूमिकेतूनच कोणत्याही सरकारने काम करणे अपेक्षित आहे. पण मोदी सरकार मात्र असे काम करण्यापेक्षा त्यातही मिळेल तिथे राजकीय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत असते.

अन्न सुरक्षा योजना काय किंवा गरिबांना मदत म्हणून काही काळापुरता केला जाणारा अन्नधान्य पुरवठा काय, तो कर्तव्य भावनेनेच केला जाणे अपेक्षित असताना त्याच्या पिशव्यांवरही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे फोटो छापून तेथेही मोठ्या प्रमाणात चमकोगिरी केली गेली आहे. अन्न सुरक्षा योजनेचा निधीही सध्या वेळेवर मिळत नसल्याची अनेक राज्यांची तक्रार आहे. त्यातील तांत्रिक अडचणी कौशल्याने दूर करून संबंधितांपर्यंत हा निधी त्वरित पोहोचवण्याची गरज आहे. कारण, गरिबांना सुरळीतपणे अन्नधान्य पुरवठा होणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. पण अलीकडच्या काळात निधी पुरवठ्यातही राजकारण सुरू झाले आहे. निधीची ओरड करणाऱ्या राज्यांना त्यांनी आधीच्या निधीचे कॅग कडून लेखापरीक्षण करून घेतलेले नाही त्यामुळे त्यांचा निधी थांबला आहे, असे सांगितले गेले आहे.

आता कॅग यंत्रणेला लेखापरीक्षणला जोपर्यंत वेळ मिळणार नाही तोपर्यंत गरिबांचा अन्न पुरवठा संबंधित राज्यांनी थांबवायचा का, हा प्रश्‍न केंद्र सरकारने स्वतःलाच विचारायला हवा. अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घुमजाव करून या योजनेचे आता समर्थन चालवले आहे ही एका अर्थाने चांगलीच बाब आहे. आता ही योजना अत्यंत जोरकसपणे राबवून त्यांनी संपूर्ण देशातील गरजूंना स्वस्तातील अन्नधान्य पुरवठा सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे, एवढीच अपेक्षा आहे.