नवी दिल्ली :  बढतीत आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नाही आणि त्यानुसार बढतीत आरक्षण देणे हे राज्य सरकारांवर बंधनकारक नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यावर कॉंग्रेसने असहमती दर्शवली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी या संबंधात आज घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत पक्षातर्फे ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. या विषयी संसदेत आवाज उठवला जाईल असेही त्यांनी म्हटले आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यात अनुसुचित जाती आणि जमातीवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढले असून त्यांच्यावर सतत हल्ले होत आहेत असा आरोपही त्यांनी केला. आरक्षण हा अनुसुचित जाती जमातींच्या लोकांचा मुलभूत अधिकार आहे तो राज्य सरकारांच्या मतांवर सोपवता कामा नये असेही त्यांनी म्हटले आहे.