नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर केली, ज्यामुळे सभागृहात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केलेल्या या विधेयकांना विरोधी पक्षाने तीव्र विरोध दर्शवला आणि त्यांना ‘अलोकतांत्रिक’ आणि ‘संविधानविरोधी’ ठरवले. या गोंधळामुळे लोकसभा अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज दोनदा स्थगित करावे लागले. ही विधेयके आता संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवली जाणार असून, त्यावर पुढील संसद अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर केला जाईल.

कोणती आहेत ही विधेयके?

केंद्र सरकारने सादर केलेली ही तीन विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत:

-केंद्रशासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025
-संविधान (130 वे संशोधन) विधेयक, 2025
-जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (संशोधन) विधेयक, 2025

या विधेयकांचा मुख्य उद्देश असा आहे की, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिले, तर 31 व्या दिवशी त्यांना आपल्या पदावरून हटवले जाईल. यामध्ये पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या विधेयकांमध्ये संविधानातील अनुच्छेद 75, 164 आणि 239AA तसेच केंद्रशासित प्रदेश शासन कायदा, 1963 आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये संशोधन प्रस्तावित आहे.

विरोधी पक्षाचा कडाडून विरोध –

या विधेयकांना सादर करताच विरोधी पक्षी खासदारांनी जोरदार निषेध नोंदवला. काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभागृहात नारेबाजी करत विधेयकांच्या प्रती फाडल्या आणि त्या गृहमंत्र्यांच्या दिशेने फेकल्या. विपक्षी खासदार सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन आंदोलन करू लागले, ज्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत आणि नंतर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत स्थगित करावे लागले.

काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल, एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी आणि तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी या विधेयकांना तीव्र विरोध दर्शवला. काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी या विधेयकांना ‘तानाशाही’ आणि ‘संविधानविरोधी’ ठरवत सरकारवर टीका केली. त्या म्हणाल्या, “जर उद्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यावर खोटा खटला दाखल करून त्याला 30 दिवस तुरुंगात ठेवले गेले, तर तो आपोआप पदमुक्त होईल. हे पूर्णपणे अलोकतांत्रिक आहे.”

ओवैसी आणि बॅनर्जी यांचा आक्षेप –

हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरकारवर ‘पोलिस राज्य’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “पंतप्रधानांना कोण अटक करणार? आम्ही या विधेयकांचा पूर्णपणे विरोध करू.” तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी यांनीही सरकारवर सत्ता, पैसा आणि नियंत्रणासाठी जबाबदारी टाळण्याचा आरोप केला. त्यांनी या विधेयकांना ‘तानाशाही’ ठरवले.

विधेयकांचा तपशील –

संविधान (130 वे संशोधन) विधेयक, 2025:

या विधेयकानुसार, जर पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणता मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिला, तर त्याला 31 व्या दिवशी पद सोडावे लागेल. जर त्याने राजीनामा दिला नाही, तर राष्ट्रपति पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने त्याला पदमुक्त करतील. जर पंतप्रधान स्वतः अशा प्रकरणात तुरुंगात असतील, तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल, अन्यथा त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. हेच नियम राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनाही लागू होतील.

केंद्रशासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025:

केंद्रशासित प्रदेश शासन कायदा, 1963 मध्ये संशोधन करून मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास पदमुक्त करण्याचा प्रावधान आहे.

जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (संशोधन) विधेयक, 2025: जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये संशोधन करून गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना 30 दिवसांनंतर पदमुक्त करण्याची तरतूद आहे.

गृहमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण –

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, ही विधेयके घाईघाईने आणली गेलेली नाहीत. ते म्हणाले, “आम्ही इतके निर्लज्ज होऊ शकत नाही की, गंभीर आरोप असतानाही संवैधानिक पदांवर कायम राहू. ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवली जातील, जिथे सर्व पक्षांचे खासदार आपले सुचना देऊ शकतील.” त्यांनी सांगितले की, 31 सदस्यांच्या जेपीसीकडे ही विधेयके पाठवली जातील आणि पुढील अधिवेशनापूर्वी त्यांचा अहवाल सादर होईल.

विधेयकांचा संदर्भ –

या विधेयकांचा संदर्भ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तमिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्या प्रकरणांशी जोडला जात आहे. दोघांनीही अटक होऊनही आपल्या पदांचा राजीनामा दिला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अशा परिस्थितीत स्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विपक्षाचा आक्षेप काय?

विपक्षाने या विधेयकांना ‘संघराज्य रचनेविरोधी’ आणि ‘तानाशाही’ ठरवले आहे. त्यांचा आक्षेप आहे की, सरकार या विधेयकांच्या आधारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करू शकते. खोट्या प्रकरणांमध्ये अटक करून कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्याला 30 दिवसांत पदमुक्त करता येईल, ज्यामुळे लोकशाही धोक्यात येईल.

दरम्यान, ही विधेयके आता जेपीसीकडे पाठवली जाणार असून, त्यावर सर्व पक्षांच्या खासदारांकडून सुचना मागवले जातील. जेपीसीचा अहवाल पुढील संसद अधिवेशनात सादर होईल. दरम्यान, या विधेयकांवरून राजकीय वाद तीव्र होण्याची शक्यता आहे. विपक्षाने या विधेयकांना संसदेत आणि संसदेबाहेर तीव्र विरोध करण्याची घोषणा केली आहे.

या विधेयकांमुळे देशाच्या राजकीय वातावरणात नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकार ही विधेयके संवैधानिक पदांची पवित्रता राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे, तर विपक्ष यांना लोकशाहीविरोधी ठरवत आहे. या प्रकरणाचा पुढील टप्पा जेपीसीच्या अहवालावर आणि त्यानंतरच्या संसदीय चर्चांवर अवलंबून असेल.