ठेवीदारांचे वकील ऍड. चंद्रकांत बीडकर यांचा अर्ज

पुणे – जोपर्यंत ठेवीदारांच्या ठेवीचा परतावा होत नाही. तोपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करण्यात येऊ नये, असी मागणी अर्ज ठेवीदारांचे वकील ऍड. चंद्रकांत बीडकर यांनी जिल्हा न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांच्याकडे केला आहे.
या प्रकरणामध्ये ज्या 142 पक्षकारांनी कलम 7 (3) एमपीआयडी कायद्यानुसार चल अचल संपत्तीबाबत आक्षेप नोंदवले.

मात्र, जोपर्यंत 35 हजार ठेवीदारांचे 1 हजार 153 कोटी रुपये परत दिले जात नाहीत. तोपर्यंत त्यांची मालमत्ता या कायद्याच्या कलम 7 (6) तरतुदीनुसार मुक्त करू नये, असे ऍड. बीडकर यांनी अर्जात म्हटले आहे.

या पक्षकारांमध्ये प्रामुख्याने स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, सांगली अर्बन सहकारी बॅंक , कोटक महिंद्रा बॅंक, सिंडीकेट बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, लक्ष्मी विकास बॅंक, कल्याणी जनता सहकारी बॅंक, मनोज कुमार अगरवाल एनसीएलटी, इ.डी. डिपार्टमेंट, जॉइंट कमिशनर सेल्स टॅंक्‍स, इंडियन बुल्स आणि बॅंक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.

ऍड. बीडकर यांनी अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 142 पक्षकरांची मालमत्ता मुक्त करू नये अशी विनंती विशेष कोर्टाला करण्यात आली आहे.