नवी दिल्ली – गहू निर्यातीवर निर्बंध आणण्याबाबत वाणिज्य विभागाच्या व्यापार महासंचालनालयाकडून (डीडीएफटी) 13मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात काही अटी शिथिल करत असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. परीक्षणासाठी सीमा शुल्क विभागाकडे जो गहू सोपवण्यात आला आहे किंवा आणि 13.5.2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या प्रणालीत नोंद झाली असेल तर अशा मालाच्या निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कांडला बंदरावर इजिप्तला निर्यातीसाठी गहू जहाजावर अगोदरच चढवण्यात येत असल्याने त्याच्या निर्यातीसही परवानगी देण्यात आली आहे. इजिप्तला पाठवण्यात येत असलेल्या 61,500 मेट्रिक टन गव्हांपैकी 44,340 मेट्रिक टन गहू यापूर्वीच चढवण्यात आला असून केवळ 17,160 मेट्रिक टन गहू चढवण्याचे काम बाकी आहे. त्यानुसार सरकारने संपूर्ण 61,500 मेट्रिक टन गहू निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.

भारतातील सर्वांगीण अन्न सुरक्षा स्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी राष्ट्रांना तसेच कमकुवत देशांना गहू मिळवणे अवघड झाल्याने त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी सरकारने या आधी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. या आदेशानुसार, ज्या खासगी व्यापारी कंपन्यांनी करारपत्रांच्या माध्यमातून अगोदरच गव्हाच्या निर्यातीसंबंधी माल पाठवण्याचे करार केले आहेत त्यांना हे निर्बंध लागू नाहीत. तसेच असे देश ज्यांची अन्नसुरक्षाविषयक गरजा भागवण्यासाठी त्यांच्या सरकारांकडून भारत सरकारक़डे विनंती प्राप्त झाली आहे, अशा देशांना गहू पाठवण्यासंबंधी परवानगी देण्यात आली आहे.

या आदेशाने तीन मुख्य उद्देश आहेत. भारताची अन्नसुरक्षा सुनिश्‍चित करणे आणि चलनफुगवट्याला आळा घालणे, अन्नाच्या तुटीचा सामना करणाऱ्या इतर देशांना मदत करणे आणि पुरवठादार म्हणून भारताची विश्वासार्हता जपणे. गव्हाची साठेबाजी रोखण्यासाठी गव्हाच्या बाजारपेठेला स्पष्ट दिशानिर्देश देण्याचा उद्देष्य या आदेशामागे आहे.