महापालिकेच्या पथ विभागाची धक्कादायक कबुली

---

वाहतूक निकषांना हरताळ फासत सर्रास बांधकाम

– सुनील राऊत

पुणे – वाहतुकीचे निकष, रस्त्यांची रुंदी आणि जोड रस्त्यांची संख्या लक्षात घेऊन शहरातील 24 मीटरपेक्षा अधिक रुदीचे रस्ते सिमेंटचे करणे अपेक्षित आहे. पण, या निकषांना पालिका प्रशासनाने मुठमाती देत केवळ पैसे उपलब्ध आहेत आणि नगरसेवक मागणी करतात म्हणून गल्ली-बोळांतील रस्त्यांचेही कॉंक्रीटीकरण केल्याचा लेखी खुलासा महापालिकेच्या पथ विभागाने केला आहे.

जनतेने कररुपात दिलेल्या पैशांची उधळपट्टी कशी केली जाते, याचा कबुलीजवाबच पालिकेने स्वत:हून दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरात निधी खर्ची पाडण्यासाठी गल्ली-बोळांतील रस्तेही सिमेंटचे करण्याचे काम सुरू आहे. शहरात सुमारे 1,400 किलोमीटरचे मुख्य रस्ते असून त्यातील 388 किलोमीटरचे रस्ते सिमेंटचे करण्यात आले आहेत. हे सर्व रस्ते 12 मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे आहेत.

तर 12 मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे सुमारे 1,800 किलोमीटरचे रस्ते असून त्याची देखभाल दुरूस्ती तसेच हे रस्ते क्षेत्रीय कार्यालयाकडे आहेत. त्यातील जवळपास 600 हून अधिक किलोमीटरचे रस्ते गेल्या दशकभरात कॉंक्रीटचे करण्यात आले आहेत. त्यावर कोट्यवधीचा रुपयांचा खर्च महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

बेलदरांच्या प्रश्‍नामुळे पोलखोल
ऑक्‍टोबरच्या मुख्यसभेसाठी नगरसेवक युवराज बेलदरे यांनी शहरातील रस्त्यांबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. शहरातील किती रस्ते सिमेंटरचे करणे गरजेचे आहे आणि त्याचे निकष पाळले जातात का, असा प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर प्रशासनाने उत्तर देताना “सिमेंट रस्ते करताना, वाहतूक नियम आणि जोड रस्त्यांचा निकष विचारात घेऊन 24 मीटर व त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांचे कॉंकीटीकरण योग्य आहे. त्यापेक्षा कमी रूंदीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे योग्य ठरत असल्याचे नमूद केले आहे. त्याच वेळी दरवर्षी उपलब्ध असलेला निधी आणि नगरसेवकांच्या मागणीनुसार हे रस्ते केले जातात,’ असे सांगितले.

“हिट आयलॅंड’ आणि रस्त्यांवर पूर
प्रशासनाकडून सिमेंटच्या रस्त्यांवर उधळपट्टी करण्यात आल्याने तसेच रस्ते करताना जमिनीत पाणी मुरण्यासाठी जागाच न ठेवल्याने शहरात गेल्या काही वर्षांत अनेक भागात पूरस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. तर उन्हाळ्यात हे रस्ते तापत असल्याने अनेक भागात उष्णतेचे “हिट आयलॅंड’ तयार झाले आहे. त्यामुळे शहराचे सरासरी तापमान 3 ते 4 अंशांनी वाढले आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने केलेल्या अहवालाताच ही बाब दर्शविण्यात आली आहे.