भांडवल पुरवठा आणखी वाढविण्यासाठी उपाययोजना

पुणे – छोट्या उद्योगांना कर्जावर सवलती देण्याच्या काही योजना केंद्र सरकारकडून सुरू केल्या आहेत. यांचा लाभ लघु उद्योजकांनी नॉन शेड्युल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जावर मिळत नव्हता. मात्र, आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार या योजनांचा लाभ नॉन शेड्युल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंका आणि मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जानाही मिळणार आहे.

यामुळे या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त छोट्या उद्योगांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनांमध्ये क्रेडिट गॅरंटी, क्रेडिट आधारित भांडवली अनुदान आणि व्याजावरील अनुदान योजनांचा समावेश आहे. छोट्या उद्योगांना भांडवल उभारणीमध्ये बरेच अडथळे निर्माण होतात. त्यांना भांडवल सहज उपलब्ध व्हावे, त्यावर व्याजदर कमी असावा या दृष्टिकोनातून या योजना सुरू केल्या आहेत.

एबीएफसीकडून छोट्या उद्योगांना दिल्या गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण 13 टक्‍के आहे. त्यांच्याकडून दिल्या जात असलेल्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश केल्याचे बोलले जाते. भारताला अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवायचा आहे. यामध्ये छोटे उद्योग महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहेत. त्याकरिता छोट्या उद्योगांना भांडवल पुरवठा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे लघुउद्योग विभागाने स्पष्ट केले.

योजनेमुळे लघुउद्योगांच्या उत्पादकतेत वाढ
सर्वच बॅंकांकडून लघुउद्योगांना कर्ज उपलब्ध झाल्यास बॅंकांमधील लघुउद्योगांना कर्ज देण्याची स्पर्धा वाढू शकेल, असे सांगण्यात आले. या याजनेमुळे लघुउद्योगांची उत्पादकता वाढू लागली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता हा कार्यक्रम विस्तारित केला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये लघु उद्योगांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील आणि निर्यातीमधील वाटा मोठा आहे. त्याचबरोबर हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करते. निर्यातीमध्येही या क्षेत्राचा सहभाग जास्त आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र मोठे झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तारेल असे केंद्र सरकारला वाटते.