नवी दिल्ली – इथेनॉल निर्माण करणाऱ्या डिस्टिलरीजना केंद्र सरकार सवलतीचे कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी मदत करणार आहे. यासाठी 4573 कोटी रूपये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले.
या संबंधात माहिती देताना पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, यामुळे देशातील अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा प्रश्न कमी होईल. त्याचबरोबर क्रूड तेलाची आयात कमी होण्यास मदत होईल.

2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल 20 टक्‍के मिसळण्यासाठी इथेनॉलचे उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. इथेनॉल उत्पादनासाठी कर्ज घेतलेल्या डिस्टिलरीजना पहिले एक वर्ष कर्जाचे हप्ते द्यावे लागणार नाहीत.

त्यानंतर चार वर्ष सवलतीचे व्याजदर लागू होतील. त्यासाठी केंद्र सरकार व्याजाच्या निम्मी रक्कम किंवा बॅंकांनी आकारलेल्या व्याजातील निम्मी रक्कम यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम उपलब्ध करणार आहे.

नव्याने इथेनॉल निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांना त्याचबरोबर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढविणाऱ्या कारखान्यांना या सवलतीचा लाभ होणार आहे. केंद्र सरकारने 1750 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. तयार झालेले इथेनॉल किफायतशीर दराने तेल कंपन्याकडून घेतले जाते. त्याचबरोबर किमान दहा वर्षे इथेनॉल खरेदीची ग्यारंटी सरकारने दिली आहे.
———-