शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली : 12 बड्या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाकडे तक्रारी

पिंपरी – राज्य शासनाने खासगी शाळांना शुल्कवाढ व सक्‍तीने वसुली करण्यास निर्बंध घातले आहेत. मात्र, शासनाच्या आदेशांना पायदळी तुडवत शाळांकडून सर्रासपणे वसुली सुरु आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील 12 बड्या शाळांनी सक्तीने शुल्क वसुलीसह जादा शुल्क आकारले असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्याआहेत. आता या तक्रारीची शहानिशा करुन शाळांवर पुढील करवाई करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने सध्या “करोना’चे संकट असल्यामुळे खासगी शाळांनी पालकांकडून सक्‍तीने शुल्क वसुली करु नयेत, असे आदेश दिलेले आहे. याशिवाय येत्या शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ करु नये, असेही आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या या आदेशाची पिंपरी-चिंचवड शहरातील शाळांकडून पायमल्ली होत आहे. शहरातील अनेक खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांची शुल्क भरण्यासाठी पालकाकडे तगादा लावला आहे. शिवाय काही शाळांनी आपल्या फीसमध्येही वाढ केली आहे. अनेक शाळा ऑनलाइन अध्यापनाच्या नावाखाली अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्यात येत आहे.

याबरोबरच ऑनलाइन शिकवणी सुरु करण्यात येत आहे, असे म्हणून त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्य खरेदीसाठीही काही शाळांकडून आकारले जात आहे. या शुल्कांचा भरणा तत्काळ करा असे फोन पालकांना करण्यात येत आहेत. या शिवाय काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करुन ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी संगणक, मोबाइलसमोर बसावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. तर काही बड्या शाळा मोबाईल खरेदी व टॅब खरेदीसाठी पालकांकडे आग्रह धरत आहेत. तसेच पालकांना ऑनलाईन फीस भरण्यासाठीही शाळांकडून आग्रह केला जात असल्याचे समोर आले आहे.

15 जूनपासून शाळांमध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. सध्या प्रत्यक्ष शाळा भरणार नसल्या तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येणार आहे. मात्र, सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितमध्येही अनेक शाळांकडून पालकांची अतिरिक्त फीस वसूल करुन लूट करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील तब्बल 12 शाळा अतिरिक्त फीस आकारात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत.

शिक्षण विभागाकडून या तक्रारीची दखल घेऊन शाळेची तपासणी करण्यात येत आहे. पिंपळे सौदागर येथील एका बड्या शाळाने अतिरिक्त शुल्ल आकारले असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत समोरही आले आहे. इतर शाळांच्या बाबातीत तपासणी करण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे, अतिरिक्त शुल्क आकारत असलेल्या शाळांवर काय कारवाई करण्यात येत याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे शाळांना पत्र
शिक्षण विभागाने शहरातील सर्व शाळांना यापूर्वीच पत्र पाठवून शैक्षणिक शुल्कामध्ये वाढ करु नका, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र, तरीही काही शाळा जादा शुल्क आकारत असल्याचे समोर आले आहे. पत्र पाठवूनही शाळा शिक्षणाधिकाऱ्यांना जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. यापुढे प्रशासन आणखी पत्रे पाठविणार की थेट कारवाई करणार? असा प्रश्‍न पालक उपस्थित करत आहेत.

शाळांवर कारवाई होणार का?
पालकांवर दबाव आणून शुल्क भरण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. सरकारी आदेशाला न जुमानणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले जात आहे. परंतु शाळा व्यवस्थापनाचा तगादा आणि दबाव पाहता शाळा मालकांना सरकार व प्रशासनाची कोणतीही भीती नसल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे. अशा शाळांवर कडक कारवाईचे धाडस प्रशासन दाखविणार का की केवळ नोटिसांचे कागदी घोडे नाचविले जाणार याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे. कारवाई न झाल्यास या बिकट परिस्थितीतही शाळा पालकांची पिळवणूक करतच राहणार हे निश्‍चित.

शहरातील काही शाळा विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून ज्यादा शुल्काची आकरणी करीत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारीची शहानिशा करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. सर्व शाळांना शैक्षणिक शुल्कांमध्ये वाढ करुन नका,  असे पत्र यापूर्वीच पाठवले आहे. मात्र, तरीही एखादी शाळा ज्यादा शुल्क आकारत असल्याचे निदर्शनास आले तर त्यांच्यावर शासन निर्देशाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
– पराग मुंडे, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक