नवी दिल्ली – उत्तर सीमेवर चीनला लागून असलेल्या पाच राज्यांतील 2,966 गावांचा सर्वांगीण विकास केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासाठी “व्हायब्रंट व्हिलेज’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. गलवान प्रकरणानंतर, चीनसोबतच्या सततच्या तणावादरम्यान इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिसच्या सात नवीन बटालियनच्या स्थापनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन ऑपरेशन बेसही तयार करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशाच्या धोरणात्मक गरजांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा ही मोदी सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे. या निर्णयांमुळे देशाच्या सीमा अधिक मजबूत होणार आहेत. “व्हायब्रंट व्हिलेज’ कार्यक्रमाद्वारे, उत्तर सीमेवरील सर्व गावांमधून पाच वर्षांत होणारे स्थलांतर थांबवण्याची, या गावांमध्ये स्थानिक पातळीवर सर्व मूलभूत सुविधा आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना आहे.

ठाकूर म्हणाले, जानेवारी 2020 मध्ये मंत्रिमंडळाने 47 सीमा चौक्‍या आणि आयटीबीपीच्या 12 छावण्या स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. त्यांचे काम सध्या सुरू आहे. यासाठी अतिरिक्त सैन्याची गरज भासणार आहे, त्यामुळे नवीन बटालियन तयार केल्या जातील. ऑपरेशनल बेससाठी 9,440 पदे निर्माण केली जातील. कार्यालय आणि घरांच्या बांधकामासाठी 1,808 कोटी रुपये आणि पगार, रेशन आणि इतर सुविधांवर दरवर्षी 964 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या लडाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील भागाच्या विकासासाठी 4,800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम 2022-23 ते 2025-26 साठी आहे. यातील 2,500 कोटी रुपये रस्ते आणि उर्वरित रक्कम गावांच्या विकासासाठी खर्च केली जाणार आहे.

दरम्यान, लडाखमध्ये सर्व हवामानात कनेक्‍टिव्हिटी देण्यासाठी शिंकुला बोगदा बांधण्यात येणार आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या बोगद्याची लांबी 4.1 किमी असेल आणि 2025 पर्यंत त्याचे बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.