मुंबई  – भारताला विकसित देश व्हायचे असेल तर प्रदीर्घ काळ भारताचा विकास दर आठ टक्के राहण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझव्हर्र् बँकेच्या एका अभ्यास अहवालानुसार भारताची सध्याची परिस्थिती पाहिली तर भारताचा विकास दर दीर्घकाळ आठ टक्क्यापेक्षा जास्त राहू शकतो असे म्हटले आहे. (Complementary environment for growth rate; Information from Reserve Bank study report)

जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती खराब असूनही 2021 ते 24 या कालावधीत भारताचा विकास दर 8% पेक्षा जास्त राहिला आहे. या कालावधीत करोनांसारखे भीषण संकट जगावर आले होते. त्याचबरोबर रशिया युक्रेन – युध्द युद्ध चालू होते. या कारणामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम झाला होता. मात्र अशा परिस्थितीतही केंद्र सरकारने खर्च वाढविल्यामुळे या कालावधीत भारताचा विकासदर जास्त पातळीवर होता.

एकीकडे भारताचा विकासदर जास्त असताना करोनावेळी आणि करोनानंतर जगातील विकसित देशासह वेगाने विकसित होणार्‍या देशातील विकासदर कमालीचा कमी झाला आहे. आगामी काही काळ तरी तो कमी पातळीवर राहणार आहे. त्यामुळे भारताचा विकासदर सध्या जगात सर्वात जास्त आहे. या बाबीकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले.

त्या उलट भारतात तिसर्‍या तिमाहीचा विकासदर 8.4% इतका भरला आहे. एवढेच नाही तर भारतातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढत आहे. रस्त्यावरील टोल संकलन वाढत आहे. आता कंपन्यांचे ताळेबंद जाहीर झालेले आहेत. त्यामध्ये कंपन्यांचा नफा वाढत आहे. बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी झाल्यामुळे आगामी काळात बँका कर्जपुरवठा जास्त प्रमाणात करू शकतील. अशा अवस्थेत भारताचा विकास दर दीर्घ काळ 8 टक्क्यापेक्षा जास्त राहू शकतो असे या अहवालात नमूद करण्यात आले.