‘एनटीपीसी’कडून लघुउद्योगांना सवलत नाही : मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन मिळणार कसे?

पुणे – सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असलेल्या “एनटीपीसी’ने आपल्या सोलार पॉवर टेंडरसाठी छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना नियमानुसार अनामत रकमेसंदर्भात सवलत दिलेली नाही, असे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघाने म्हणजे “एनएसइएफआय’ने म्हटले आहे.

नियमानुसार लघुउद्योजकांना आवश्‍यक ती सवलत दिली जावी, यासाठी लघु उद्योग मंत्रालयाने यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणीही सौर ऊर्जा उत्पादकाकडून करण्यात आली आहे.

देशभरातील सौरउर्जा उत्पादकांची संघटना असलेल्या “एनएसईएफआय’ यासंदर्भात नुकतेच कुटीर, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. मंत्रालयाने सरकारच्या धोरणानुसार एनटीपीसीला लघुउद्योजकांना सवलत देण्यास सांगावे असे म्हटले आहे. लघु उद्योजकांकडून या टेंडरसाठी अनामत रक्कम मागू नये अशी आमची इच्छा आहे असे या संघटनेने म्हटले आहे. एनटीपीसी 923 मेगावॅट साठीच्या सौरउर्जा प्रकल्पासाठी निविदा सूचना जारी केलेल्या आहेत. हे प्रकल्प पाच हजार कोटी रुपयाचे आहेत. मात्र यासाठीच्या निविदा सूचनांमध्ये “एनटीपीसी’ने छोट्या उद्योगांना आवश्‍यक ती सवलत दिलेली नाही.

केंद्र सरकारने जून 2016 मध्ये लघु व मध्यम उद्योग विकास कायदा मंजूर केला आहे. याच्या माध्यमातून या उद्योगातील स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार लघुउद्योजकांना टेंडर कागदपत्रे मोफत मिळाली पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांना अनामत रक्कम भरण्याची गरज भासू नये असे सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्मितीत लघुउद्योजकांना वाटा वाढावा त्याचबरोबर मेक इन इंडियाला चालना मिळावी, असा उद्देश आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

“एनटीपीसी’ने 3 डिसेंबर 2019 मध्ये जारी केलेल्या निविदा सूचनेनुसार लघुउद्योजकांना अनामत रकमेतून सूट दिलेली नाही. या संघटनेने लघुउद्योग कायदा एनटीपीसीच्या नजरेसमोर आणूनही याबाबत एनटीपीसीने आपल्या निर्णयात बदल केलेला नाही. या घडामोडीची आपण दखल घेऊन एनटीपीसीला आवश्‍यक ती दुरुस्ती करण्यास सांगावे अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली. या पत्राची पंतप्रधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांना पाठवण्यात आलेली आहे.