नागपूर – वृक्षतोड आणि प्रतिपूरक वृक्षारोपणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यापूर्वी भरपाई वृक्षारोपणाची अट समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. हा नियम सार्वजनिक आणि खाजगी प्रकल्पांना लागू होईल.

न्यायालयाला असे आढळून आले की, २०१९ ते २०२५ पर्यंत नागपुरात ६३५६ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. प्रतिपूरक म्हणून ८९३०८ रोपे लावल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु त्यांच्या जगण्याचा दर आणि देखरेखीबद्दल कोणतीही माहिती नाही. नागपूर शहराच्या विकासासाठी वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे नियमांचे पालन न करता १३७४ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका प्रीती पटेल आणि इतर तीन नागरिकांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने १० वर्षांचा डेटा मागितला. परवानगी आणि वृक्षारोपणाचा डेटा रेकॉर्डवर उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात किती झाडे लावली गेली आणि त्यांचे अस्तित्व स्पष्ट करण्यासाठी कोणताही डेटा प्रदान केलेला नाही. झाडे तोडण्याच्या परवानगीमध्ये भरपाई वृक्षारोपणाची अट समाविष्ट आहे. परंतु झाडे लावली गेली की नाही आणि त्यांचा जगण्याचा दर किती आहे याचे कोणतेही निरीक्षण किंवा ऑडिट नाही.

न्यायालयाने आदेश दिला की झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यासोबतच परवानगी घेऊन भरपाई देणारी वृक्षारोपण अनिवार्यपणे करावी लागेल.यासाठी जबाबदार व्यक्ती किंवा प्राधिकरणाला वृक्ष अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रासह अनुपालन अहवाल सादर करावा लागेल. न्यायालयाने महापालिकेला गेल्या १० वर्षातील वृक्षतोड आणि वृक्षारोपणाचा डेटा १३ जून २०२५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जून रोजी होणार आहे.