अलहाबाद – उत्तरप्रदेशात कोविड काळातही पंचायत निवडणुका घेण्यात आल्या. या कालावधीत निवडणूक प्रक्रियेतील अनेक कर्मचारी कोविडमुळे मरण पावले आहेत.त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने दिलेले अर्थ सहाय्य अत्यंत तुटपुंजे आहे. त्यांना प्रत्येकी किमान एक कोटी रुपयांची तरी नुकसान भरपाई द्यायला हवी अशी सूचना अलाहाबाद हायकोर्टाने केली आहे.

राज्यातील कोविड स्थितीच्या संबंधात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी हायकोर्टाने हे मत व्यक्‍त केले आहे. हायकोर्टाने म्हटले आहे की या कर्मचाऱ्यांना ऐन करोना काळात गरज नसताना केवळ उत्तरप्रदेश सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अट्टासामुळे निवडणूक ड्युटी करावी लागली आहे. आरटीपीसीआर चाचण्यांची सोय नसताना त्यांना या कामाला जुंपले गेले होते. त्यात ज्यांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे त्यांना राज्य सरकारने प्रत्येकी किमान एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.

मीरतच्या एका रुग्णालयात नुकतेच 20 रुग्ण दगावले आहेत. हे मृत्यूही करोना मृत्यू म्हणूनच नोंदवले गेले पाहिजेत, अशी सूचनाही हायकोर्टाने केली आहे. या हॉस्पिटलला हा नॉन कोविड मृत्यू म्हणून दाखवता येणार नाहीत असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने मीरतच्या या रूग्णालयाच्या प्रमुखांना 20 मृतांच्या संबंधात सविस्तर अहवाल सादर करण्यात सांगितले आहे. त्यात त्यांच्या कोविड चाचण्या आणि ऑक्‍सिजन पुरवठ्याच्या संबंधातील तपशीलही सादर करण्यात सांगितला आहे.

उत्तरप्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात करोना पेशंट व त्यांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी सार्वजनिक तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा आदेशही हायकोर्टाने दिला आहे. तसा स्पष्ट आदेश गृहसचिवांनी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा असा आदेशही हायकोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला दिला आहे.

कोविड रुग्णांच्या अन्नासाठी त्यांना प्रत्येकी शंभर रुपयांची मदत दर दिवशी दिली जाते तिही अत्यंत अपुरी असल्याचे ताशरे कोर्टाने मारले आहेत.