नवी दिल्ली  – अमेरिकेच्या वादग्रस्त व्यापार युद्धामुळे भारताला चौथ्या तिमाहीत निर्यातीचा आधार जास्त प्रमाणात मिळणार नाही. शहरी भागातील क्रयशक्ती थोडीफार वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र ग्रामीण भागातून वाढलेल्या मागणीमुळे कंपन्यांचा महसूल चौथ्या तिमाहीत सात ते आठ टक्क्यापर्यंत वाढू शकतो असे ईक्रा या पतमानांकन करणार्‍या संस्थेने म्हटले आहे.

चौथ्या तिमाहीबाबतच्या आपल्या मूल्यांकन अहवालात या संस्थेने म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातील मागणीबरोबरच परिस्थितीची गरज ओळखून केंद्र सरकारने खर्च वाढविला आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र जागतिक पातळीवरील परिस्थिती फार खराब आहे. करोनानंतर वातावरण बिघडलेले असतानाच अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू केल्यामुळे कोणत्याही देशासह भारताच्या निर्यातीत फारशी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.

खाजगी क्षेत्र अजूनही सावध –
जागतिक परिस्थिती कधी सुधारणार याची कोणालाही खात्री नाही. अशा परिस्थितीत भारताला देशांतर्गत बाजारपेठेवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. भारताची मर्यादित बाजारपेठ लक्षात घेता खासगी क्षेत्राकडून फारशी गुंतवणूक वाढविण्यात येणार नाही. परिस्थिती सुधारल्यानंतरच खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी पुढे येण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या क्षेत्राची उत्पादकता वाढणार
असे असले तरी, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रिक वाहन व या वाहनाचे सुटे भाग या क्षेत्राची उत्पादकता वाढू शकते. कारण इतर क्षेत्राबरोबरच या क्षेत्राला केंद्र सरकारने उत्पादन आधारित अनुदान योजना सुरू केलेली आहे. अशा परिस्थितीत चौथ्या तिमाहीत कंपन्यांचा नफा तिसर्‍या तिमाही प्रमाणे 18.2 ते 18.4% च्या दरम्यान मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.