‘फ्रेश स्टार्ट’ योजना : दोषी कंपन्यांनाही करता येणार पूर्तता

पिंपरी – “करोना’चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या कार्पोरेट कार्य मंत्रालयाने कंपन्यांसाठी “कंपनी फ्रेश स्टार्ट-2020′ ही योजना लागू केली आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत ही योजना कार्यान्वित राहणार आहे. या योजनेमुळे कंपनी कायदा-2013 अंतर्गत दोषी कंपन्यांना त्यांचे वार्षिक अहवाल, आर्थिक ताळेबंद आणि इतर न्यायिक पूर्तता करता येणार आहे.

वार्षिक अहवाल, आर्थिक ताळेबंद आणि इतर न्यायिक पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरूद्ध खटला भरण्याची कारवाई केली जाते. मात्र, या योजनेमुळे कंपनी कायदा-2013 मधील काही विशेष कलमांच्या अनुपालनामध्ये वेळोवेळी झालेल्या दिरंगाईबद्दल कंपन्यांविरूद्ध न्यायिक कारवाई केली जाणार नाही. त्यांना त्यापासून संरक्षण मिळणार आहे. 1 एप्रिलपासून योजनेला सुरुवात झाली. 30 सप्टेंबरपर्यंत संबंधित योजना कार्यान्वित राहील. सध्या लॉकडाऊन शिथिल झालेले आहे. खासगी कंपन्यांचे कामकाज देखील सुरू झालेले आहे. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कंपन्यांना पुन्हा एकदा नवीन सुरुवात करण्यासाठी केंद्राच्या या योजनेमुळे दिलासा मिळत आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कंपन्यांनी त्यांचे अर्ज सीएफएसएस-20 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या पुणे विभागीय कार्यालयाकडे त्वरीत सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कंपन्यांना ऑनलाइन अर्ज करावे लागणार आहे. त्याची सुविधा “एमसीए 21′ वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा-2013 अंर्तगत दोषी कंपन्यांना त्यांचे वार्षिक अहवाल, आर्थिक ताळेबंद आणि इतर न्यायिक पूर्ततेसाठी फायदा घ्यायचा असल्यास कंपनी मालकांनी त्यांचे अर्ज (सीएफएसएस-2020) केंद्र सरकारच्या “एमसीए 21’या वेबपोर्टलवर ऑनलाइन सादर करावे.
– मंगेश जाधव, पुणे विभाग प्रमुख, रजिस्ट्रॉर ऑफ कंपनीज.